राहुरीत थकीत वीजबिल वसुलीचा श्रीगणेशा

प्रारंभीच अडीच लाखांची वसुली; शेतकर्‍यांनी योजनेचा फायदा घ्यावा : माजी खा. तनपुरे
राहुरीत थकीत वीजबिल वसुलीचा श्रीगणेशा

राहुरी |तालुका प्रतिनिधी|Rahuri

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या कृषीपंप वीज धोरण 2020 या योजनेंतर्गत थकीत वीजबिल वसुली मोहिमेस

काल राहुरी येथे माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला.

पहिल्याच दिवशी ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या तालुक्यात शेतकर्‍यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून राहुरी उपविभागात 2 लाख 50 हजार रुपये वसूल झाले असल्याची माहिती उपअभियंता धीरजकुमार गायकवाड यांनी दिली.

शासनाच्या या मोहिमेत तालुक्यातील तसेच राहुरी, नगर, पाथर्डी मतदारसंघातील शेतकर्‍यांनी फायदा घ्यावा, असे आवाहन माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण) व राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील शेतकर्‍यांना थकीत वीजबिल माफी योजना आणली असून राज्य सरकारने नुकतेच कृषीविषयक वीज धोरण 2020 हे जाहीर केले असून त्यात शेतकर्‍यांच्यादृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

त्यात 2018 सालापासून राज्यातील शेतकर्‍यांना नवीन कनेक्शन देणे तत्कालीन सरकारने बंद केले होते. महाविकास आघाडी सरकारने घोषित केलेल्या कृषीविषयक वीज धोरणात नवीन वीज कनेक्शन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील शेतकर्‍यांकडे अनेक वर्षांपासून विजेची थकबाकी थकीत असून त्यासाठीही नवीन कृषीविषयक धोरणात थकीत बिल एकदम भरल्यास त्यास सवलत घोषित करण्यात आली आहे. शेतकर्‍याने आपल्याकडील थकीत वीजबिल भरल्यास त्यास 5 वर्षांपूर्वीचे व्याज व दंड माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तसेच मागील 5 वर्षांचे दंड 100 टक्के माफ करण्यात येणार असून व्याज आयोगाने ठरविलेल्यानुसार माफ करण्यात येईल. पहिल्यावर्षी 31 मार्चपूर्वी थकीत वीज भरल्यास 50 टक्के, दुसर्‍यावर्षी थकीत वीज भरल्यास 30 टक्के तर तिसर्‍यावर्षी थकीत वीजबिल भरल्यास 20 टक्के वीजबिल माफ होईल.

राहुरी विभागात आजअखेर 127 कोटी रुपये थकबाकी असून त्यात वरील योजनेत दर्शविल्याप्रमाणे वीजबिल भरल्यास 78 कोटी रुपये माफ होणार आहेत. म्हणजे राहुरी विभागातील शेतकर्‍यांनी 49 कोटी भरायचे आहेत. भरलेल्या रक्कमेतून राहुरी विभागास त्याच विभागातील दुरुस्तीसाठी 33 टक्के रक्कम राहणार असल्याने कोणतेही काम पैसे नाही म्हणून थांबणार नाही.

उर्वरित वसूल रक्कमेतील 33 टक्के रक्कम ही जिल्ह्यात व उर्वरित रक्कम ही महावितरण कंपनीस जाणार आहे. जिल्ह्यातील 33 टक्के रक्कमेत सुद्धा काही रक्कम तालुक्याला वापरण्यास जिल्हाधिकारी व पालकमंत्री यांच्या परवानगीने खर्चास मिळणार आहे. असे महावितरणचे राहुरी विभागाचे उपअभियंता धीरजकुमार गायकवाड यांनी सांगितले.

यावेळी सहाय्यक उप अभियंता नितीन मुरकुटे, बाबा कल्हापुरे, नगरसेवक नंदकुमार तनपुरे, अ‍ॅड.तोडमल, प्रदीप तनपुरे, वसंतराव गाडे, सचिन गुमास्ते आदी उपस्थित होते.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com