राहाता पालिकाप्रकरणी सरकारवर ताशेरे

राहाता पालिकाप्रकरणी सरकारवर ताशेरे

29 सप्टेंबरपर्यंत म्हणणेे सादर न केल्यास 10 हजारांचा दंड

राहाता |प्रतिनिधी| Rahata

सनदी अधिकारी तथा राहाता नगरपालिकेच्या (Rahata Municipality) तत्कालीन मुख्याधिकारी अशीमा मित्तल (CEO Ashima Mittal) यांनी राज्य शासनाला पाठवलेल्या गैरव्यवहार अहवालावर (Fraud Report) कायदेशीर कारवाई न केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 29 सप्टेंबरपर्यंत म्हणने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात विलंब केल्यास राज्य शासनाकडून 10 हजार रुपये दंड करण्यात येईल, असे उच्च न्यायालयाने (High Court) आदेशात म्हटले आहे.

माजी नगरसेवक राजकुमार अग्रवाल (Former corporator Rajkumar Agarwal) यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने (High Court) राज्य शासनाला म्हणणे करण्यासाठी आवश्यक मुदत दिली होती. मात्र सरकारने दिरंगाई केल्याने न्यायाधिश एस.व्ही.गंगापूरवाला व आर.एन.लढ्ढा यांनी राज्य शासनावर ताशेरे ओढले आहेत. 29 सप्टेंबर 2019 रोजी म्हणणे न दाखल केल्यास राज्य शासनाला 10 हजार रूपयांचा दंड करण्यात येईल, असा आदेश केला आहे.

राहाता नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा सौ. ममता राजेंद्र पिपाडा (Rahata Municipal Mayor Mamta Rajendra Pipada) व स्विकृत नगरसेवक डॉ. राजेंद्र पिपाडा यांच्याविरुद्ध कारभारातील अनियमितता व गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवत तत्कालीन मुख्याधिकारी श्रीमती अशीमा मित्तल यांनी 21 डिसेंबर 2019 रोजी राज्य शासनाला अहवाल पाठवला होता.

या अहवालात नगरपरिषदेच्या कारभारात गंभीर स्वरूपाची अनियमितता असल्याचे नमुद होते. सर्व साधारण सभेचे इतिवृत्त नसणे, बेकायदा निविदा प्रक्रिया, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती अंतर्गत सुरू असलेली भुयारी गटार योजनेत वाढीव दराच्या निविदा प्रक्रिया यांचा त्यात समावेश होता. या अहवालाचा आधार घेऊन अग्रवाल यांनी औरंगाबाद जनहित याचिका दाखल (Aurangabad Public Interest Litigation filed) केलेली आहे. 1 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. एल. व्ही.संगीत व सहायक म्हणून अ‍ॅड एस. एम. कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com