महावितरणने कृषीपंपाची सक्तीची वसुली थांबवावी अन्यथा आंदोलन

महावितरणने कृषीपंपाची सक्तीची वसुली थांबवावी अन्यथा आंदोलन

राहाता (वार्ताहर)

महावितरण कंपनीने राहाता परिसरातील शेतकऱ्यांना कुठलीही पूर्वकल्पना न देता शेती कृषी पंपाचा वीज पुरवठा खंडित करण्याची मोहीम सुरू केल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे मोठे नुकसान होत आहे. महावितरण कंपनीने कृषी पंपाचा वीज पुरवठा खंडित करण्याची मोहीम त्वरित थांबवावी अन्यथा राहाता परिसरातील शेतकरी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडतील, असा इशारा माजी उपनगराध्यक्ष संजय सदाफळ यांनी दिला आहे.

प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात सदाफळ यांनी म्हटले आहे की, गेल्या दोन वर्षांपासून करोनामुळे शेतीमालाची विक्री करण्यासाठी चांगले बाजारभाव मिळाले नाहीत. परिणामी शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक हानी झाली. राहाता परिसरातील नागरिकांचा शेती हा मुख्य व्यवसाय असल्यामुळे त्यावर अनेक कुटुंबियांची उपजीविका चालते. राहाता परिसरातील बाजारपेठेचे अर्थकारण शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे.

सध्या रब्बी हंगाम सुरू असून शेतकऱ्यांनी हरभरा, गहू मका ही पिके शेतामध्ये पेरली आहेत. तसेच राहाता परिसरात ऊस, पेरू, चिकू, डाळिंब, द्राक्षे या फळबागा मोठ्या प्रमाणावर आहेत. लॉकडाऊननंतर शेतीमालाला चांगल्याप्रकारे भाव मिळेल या हेतूने रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी पैशाची जुळवाजुळव करून शेती मशागत व बी खरेदी करून शेतामध्ये रब्बी पिकांची पेरणी केली असून बियाणे उगवण्यासाठी शेतकऱ्यांची दिवस रात्रीची पर्वा न करता शेतीमालाला पाणी देण्याचे काम करीत आहे.

राहाता परिसरात जवळपास ६० टक्के रब्बी पेरणी झाली असून पिके जगविण्यासाठी पाण्याची अत्यंत गरज असताना महावितरण कंपनीने रोहित्र बंद करण्याचे काम सुरू केले आहे. लॉकडाऊनमध्ये आर्थिक संकटात सापडलेला शेतकरी महावितरण कृषी पंपाची करीत असलेल्या सक्तीची वसुलीमुळे पुन्हा एकदा आर्थिक संकटात सापडला आहे. पाण्याअभावी शेतामध्ये केलेली रब्बीची पेरणी वाया जाते की काय, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटू लागली आहे. महावितरण कंपनीने सुरू केलेली सक्तीची वीज वसुली त्वरित थांबवली नाही तर आ. राधाकृष्ण विखे पाटील व खा. सुजय विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राहाता परिसरातील शेतकरी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडतील, असे संजय सदाफळ यांनी म्हटले आहे.

सन २००५ मध्ये शासन निर्णय प्रमाणे महावितरणकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या २४ तास विद्युत प्रवाहापैकी १६ तासांचे येणारे लाईट बिल सरकार देणार असून त्यातले उर्वरित ८ तासांचे कृषी पंपाचे बिल शेतकरी भरणार असल्याचे जाहीर केले होते. शेतकऱ्यांना १५ दिवसांची पूर्वसूचना दिल्यानंतरच वीज पुरवठा खंडित करावा, असा निर्णय सन २०१० मध्ये औरंगाबाद हायकोर्टाने दिला. फेब्रुवारी २०१३ महावितरणने प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले होते की राज्य सरकारकडून अनुदान रक्कम वेळेत मिळाली नाही तरीही वीज खंडित करणार नाही. राज्य सरकारने डिसेंबर २०१२ ते २०१५ या तीन वर्षात ३ एचपी कृषी पंपाचे येणाऱ्याबिलापोटी ५० हजार ७६० रुपये अनुदान दिले होते. ज्याप्रमाणे वीज वितरण कंपनीचे विजेचे दर वाढत गेले त्याप्रमाणे अनुदानही शासनाने वाढवले. महावितरण कंपनीला राज्य सरकारने १६ तासाचे कृषी पंपाच्या बिलाचे अनुदानचे पैसे देत. ३ एचपी कृषी पंपाचे वार्षिक लाईट बिल सरासरी ८४६० येते. महावितरण कंपनी शेतकऱ्यांना २४ तास कृषी पंपाची विज देत नाही. फक्त ८ तासच वीज देते तिही सुरळीत देत नाही. या उलट महावितरण कंपनीकडेच शेतकऱ्यांचे पैसे जमा आहेत.

Related Stories

No stories found.