आता आरक्षण घेतल्याशिवाय सरकारला सुट्टी नाही

राहाता |वार्ताहर| Rahata

सरकारला मराठा आरक्षण देण्यासाठी पुरावे मिळत नव्हते, पण समितीने पाच हजार पुरावे गोळा केले आहेत. आता कायद्याला आधार द्यायला व कायदा पारित करायला सरकारला अडचण नाही. सरकारने 40 दिवसांत कायदा पारित करून महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावेत. मराठा समाज आता गप्प बसणार नाही. आरक्षण घेतल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही व सरकारला सुट्टी नाही. सरकारला मराठा आरक्षण द्यावेच लागेल, असे प्रतिपादन मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांनी केले.

रविवारी राहाता येथे आयोजित सभेत ते बोलत होते. जरांगे पाटील म्हणाले, 1 जून 2004 चा सुधारित जी.आर आरक्षणाचा पर्याय त्यांच्यापुढे आहे. मराठा कुणबी एकच आहे. गायकवाड कमिशनने मराठ्यांना मागास सिद्ध केले आहे. सरकारसमोर आता कुठलीही अडचण नाही. पण सरकार व समिती दिशाभूल करत आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात मराठा समाजाला मराठा हाच वेगळा प्रयोग तयार करून 50 टक्क्याच्या आत आरक्षण सरकार देऊ शकते. ज्या कायद्यात मराठ्यांचे हित नाही, तो कायदा पारित केलेला आम्ही स्विकारणार नाही. मी दिलेल्या शब्दात कुठेही बदलणार नाही व सरकारलाही बदलू देणार नाही. होणारा विजय महाराष्ट्रातील मराठ्यांचा असणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. सरकार आपल्याकडून एक महिन्याचा वेळ घेऊन गेले. 14 ऑक्टोबरला सरकारचा एक महिना पूर्ण होणार आहे. त्यात आपण सरकारला आणखी 10 दिवस दिले आहेत. 24 ऑक्टोबरला सरकारला दिलेला 40 दिवसांचा वेळ पूर्ण होत आहे. सरकार आणि समितीची पळापळ सुरू आहे. आपण आपल्या शब्दांवर ठाम आहोत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही. मराठा समाजाशी मरेपर्यंत गद्दारी करणार नाही. सरकारने कितीही डाव टाकू द्या सर्व डाव उधळून लावणार.

14 ऑक्टोबरला प्रत्येक मराठी समाज बांधवांनी आपल्या कुटुंबासमवेत आंतरवलीला येऊन आपली ताकद सरकारला दाखवून देऊ. या आंदोलनासाठी 35 मराठी बांधवांनी बलिदान दिले आहे. मराठी समाज हा शेती कसणारा समाज आहे. त्यामुळे सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी हा लढा पहिला व शेवटचा आहे. या सरकारने 1931 ब्रिटिश कालीन जनगणनेच्या आधारावर आरक्षण देण्याचे काम केले आहे. मराठी समाजाने कधीही जातिवाद केला नाही. 75 वर्ष मराठा समाजाने सर्व पक्ष व विविध पक्षातील नेत्यांना मोठे करायचे काम केले आहे. ओबीसी समाज व आपण सर्व एकच आहोत. 1913 पासून मराठा समाजाला आरक्षण लागू आहे.

कुठली चौकशी न करता ओबीसी समाजाला 60 टक्के मराठा समाजाला 34 टक्के मग इतर समाजाची आरक्षणाची टक्केवारी किती असा सवाल यावेळी जरांगे यांनी करत सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी केली. साडेबारा वाजता होणारी सभा दुपारी 2 वाजता सुरू झाली, तरीही मराठा समाज भर उन्हात मोठ्या संख्येने हजर होता. सभेचे नियोजन उत्कृष्ट होण्याकरिता अनिल बोठे, चंद्रशेखर कार्ले, ताराचंद कोते, दशरथ गव्हाणे, वीरेश बोठे, सागर सदाफळ, आकाश गाढे, पंकज शिंदे, विशाल बोठे, प्रसाद बोठे, सचिन बोठे, मुन्ना सदाफळ, आदी सकल मराठा समाज बांधवांनी मेहनत घेतली. यावेळी मुकुंदराव सदाफळ, सोपानराव सदाफळ, कैलास सदाफळ, कैलास बापु कोते, अ‍ॅड. नारयण कार्ले, राजेंद्र चौधरी, नितीन कोते, कमलाकर कोते, नितीन कापसे, राहुल सदाफळ, सर्जेराव मते, विजय सदाफळ, डॉ. महेश गव्हाणे तसेच मराठा समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सभेसाठी येणार्‍या नागरिकांना मुस्लिम समाज बांधवांनी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली होती.

माजी जि.प.अध्यक्षा शालिनीताई विखे पाटील यांनी सभेला उपस्थित राहून मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिज अशी मागणी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते मात्र ते कार्टात टिकले नाही. शिंदे फडणवीस सरकार मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक असून महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आरक्षण मिळविण्याकरिता प्रयत्न करीत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी आमचा पाठींबा असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.