मोदी सरकारला बदनाम करण्याचे षडयंत्र

बाजार समित्या अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्राची एक लाख कोटींची गुंतवणूक - आ. विखे
मोदी सरकारला बदनाम करण्याचे षडयंत्र

अस्तगाव |वार्ताहर| Astgav

बाजार समित्यांसाठी मॉडेल अ‍ॅक्ट आणणारेच आता कृषी कायद्यांना विरोध (Agricultural Laws) करतात याचे आश्चर्य वाटते. केवळ मोदी सरकारला (Modi Government) बदनाम करण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष (Ignore) करून दिल्लीतील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची (Movement) चिंता महाविकास आघाडी सरकारला अधिक दिसते. परंतु 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून बाजार समित्या अधिक सक्षम करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण स्पष्ट असल्याचे प्रतिपादन आ.राधाकृष्ण विखे पाटील (MLA Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी केले.

राहाता कृषी उत्पन्न बाजार समितीची (Rahata Agricultural Produce Market Committee) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (Annual General Meeting) सभापती भाऊसाहेब जेजूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के पाटील, गणेश कारखान्याचे चेअरमन मुकुंदराव सदाफळ, उपसभापती बाळासाहेब जपे, भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष अ‍ॅड. रघुनाथ बोठे, सहायक निबंधक रावसाहेब खेडकर, तालुका कृषी अधिकारी बापूसाहेब शिंदे यांच्यासह सर्व संचालक ऑनलाईन पध्दतीने या सभेत सहभागी झाले होते.

आ. राधाकृष्ण विखे पाटील (MLA Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना होत असलेल्या विरोधावर टीका (Criticism) करताना महाविकास आघाडी सरकारचा (Mahavikas Government ) चांगलाच समाचार घेतला. बाजार समित्या बंद होणार, कंत्राटी शेतीमुळे जमिनी बळकावल्या जाणार अशी दिशाभूल करण्याचे काम सुरू आहे. परंतु बाजार समित्यांसाठी मॉडेल अ‍ॅक्ट ज्यांनी आणला तेच आज कृषी कायद्यांच्या विरोधासाठी पुढे दिसतात याचे आश्चर्य वाटते. केंद्र सरकार देशातील शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय घेत असून ईनाम योजनेतून देशातील 1 हजार बाजार समित्या साखळी पध्दतीने जोडण्याचे धोरण आहे. यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केंद्र सरकारने केली आहे. प्रचलित पणन व्यवस्थेला कुठेही धक्का न लावता शेतकर्‍यांच्या उत्पादीत मालाला अधिकचा भाव मिळवून देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कोविड (Covid) संकटात राहाता कृषी उत्पन्न बाजार समितीने (Rahata Agricultural Produce Market Committee) सर्व नियमांचे पालन करून कामकाज सुरू ठेवल्याने शेतकरी व्यापारी यांना दिलासा मिळाला. येणार्‍या काळात देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबरच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून देऊन नावलौकिक साध्य करण्याचे आवाहन आ. विखे (MLA Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी केले.

माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के पाटील यांनी शेतकर्‍यांना आंतराष्ट्रीय बाजारपेठे संदर्भात मार्गदर्शन करणारी यंत्रणा उभी करण्याचे आवाहन करतानाच भविष्यात उत्पादीत माल साठवणुकीसाठी सुविधा उभारावी, अशी सूचना केली. उपसभापती बाळासाहेब जपे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. सचिव उध्दव देवकर यांनी अहवालाचे वाचन केले.

याप्रसंगी संचालक वाल्मिकराव गोर्डे, दीपक रोहम, चंद्रभान बावके, सखाहरी सदाफळ, बापूसाहेब आहेर, शरद मते, गोरक्षनाथ गोरे, यशवंत चौधरी, कृष्णकांत गोरे, देवेंद्र भवर, रमणलाल कुंकूलोळ, सुनील गमे, साहेबराव काटकर, बाळासाहेब वाबळे, किरण दंडवते, सुनील जपे, माधुरी दळे, सुनीता वहाडणे, अंजली कदम, सेवकवृंद आदींनी ऑनलाईन सभेला हजेरी लावली.

आघाडी सरकारचे राज्यातील शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष

कोविड संकटात बाजार समित्यांना राज्य सरकारने मदत करण्याचे धोरण घ्यायला हवे होते. संपूर्ण जग घरात असताना बळीराजा शेतात राबत होता.उत्पादीत माल ग्राहकांपर्यंत पोहचविण्याची धडपड सुरू होती. शेतकर्‍यांना उत्पादीत माल कमी भावाने विकावा लागला किंवा फेकून द्यावा लागला. परंतु महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री दिल्ली आणि हरियाणातील शेतकर्‍यांची चिंता करून राज्यातील शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा टोला लगावून राज्यातील शेतकर्‍यांच्या समोर प्रश्न नाहीत का, असा सवाल आमदार विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.

Related Stories

No stories found.