अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
जिल्ह्यात यंदा मुबलक पावसामुळे सव्वा दोन लाखाने रब्बी हंगामाचे क्षेत्र वाढणार आहे. हंगामासाठी यंदा 57 हजार 500 क्विंटल बियाणाची
राज्य सरकारकडे मागणी करण्यात आली आहे. रब्बी हंगामातील ज्वारी, गहू, कांदा, हरभरा, सूर्यफूल, करडई आदी बियाणे शेतकर्यांना मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतील, असा विश्वास कृषी विभागाला आहे.
जिल्ह्यात यंदा समाधानकारक पाऊस पडल्याने खरिपापाठोपाठ आता रब्बीचेही क्षेत्र वाढत आहे. मागील वर्षीपेक्षा यंदा सव्वादोन लाख हेक्टर अधिक क्षेत्रावर रब्बीचे नियोजन असून कृषी विभागाने रब्बीसाठी एकूण सव्वासात लाख हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित केले आहे. यंदा जिल्ह्यात जूनपासूनच पावसाला सुरुवात झाली.
सध्या सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला असून जिल्ह्यातील प्रमुख धरणेही भरली आहेत. तसेच जिल्ह्यात सर्वदूर पाऊस झाल्यामुळे छोटे-मोठे तलाव, नदी-नाले ओसंडून वाहत आहेत. परिणामी यंदाचा खरीप हंगाम शेतकर्यांसाठी समाधानकारक राहिला. खरिपातील मूग, बाजरी, कपाशी, तूर उडीद अशी पिके जोमात होती. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार यंदा पाच लाख हेक्टरवर खरीप पिकांची पेरणी झाली होती.
दरम्यान, खरीप हंगाम समाधानकारक असल्याने व पाण्याची उत्कृष्ट सोय झाली असल्याने रब्बी हंगामातील क्षेत्र मागील वर्षीपेक्षा तब्बल सव्वादोन लाख हेक्टरने वाढले आहे. मागील वर्षी पाऊस कमी असल्याने एकूण पाच लाख हेक्टरवर रब्बी पिकांची पेरणी झाली होती.
त्या तुलनेत यंदा त्यात वाढ होऊन हे क्षेत्र सरासरी सव्वासात लाख हेक्टरपर्यंत प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार आवश्यक बियाणे तसेच खतांचा पुरवठा करण्याबाबत खबरदारी कृषी विभागाने, तसेच जिल्हा परिषदेने घेतली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत खतांचा, तसेच बियाणांचा काळाबाजार होणार नाही किंवा तुटवडा भासणार नाही याची खबरदारी कृषी विभाग घेत आहे.
यंदा समाधानकारक पाऊस असल्यामुळे कृषी विभागाने सव्वादोन लाख वाढीव क्षेत्र रब्बीसाठी प्रस्तावित केले आहे.त्यानुसार बियाणे व खतांची तरतूद केली जाईल. जिल्ह्यात रब्बी हंगामात बियाणे-खतांचा काळाबाजार होणार याची दक्षता घेण्यात येईल.
- सुनीलकुमार राठी, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद.
2 लाख 79 हजार टन खतांची मागणी
रब्बी हंगामासाठी कृषी विभागाने 2 लाख 79 हजार मेट्रिक टन खतांची मागणी शासनाकडे केली आहे. त्यात 1 लाख 8 हजार टन युरिया खताचा समावेश आहे. खरीप हंगामात युरियाची टंचाई अनेक शेतकर्यांना भासली होती. त्यामुळे रब्बी हंगामात अशी टंचाई भासू नये याचे नियोजन कृषी विभागाने केले आहे.