पुणतांब्यातील शेतकरी आंदोलन स्थगित

पुणतांब्यातील शेतकरी आंदोलन स्थगित

शेतकऱ्यांबरोबर राज्य सरकारची सकारात्मक चर्चा

पुणतांबा | वार्ताहर

किसान क्रांतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी सुरु केलेल्या आंदोलनाची दखल महाराष्ट्र सरकारने घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ७ जूनच्या मंत्रालयातील बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नऊ मागण्या मान्य करून घेण्यात यश आले असून इतर मागण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असून तीन महिन्यापर्यंत आंदोलन स्थगित करीत असल्याचे किसान क्रांतीच्या कोअर कमिटीने ग्रामसभेत जाहीर केले.

पुणतांबा-रस्तापूर ग्रुप ग्रामपंचायतच्या सभागृहात सरपंच डॉ.धनंजय धनवटे यांचे अध्यक्षतेखाली ग्राम सभा घेण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य सरकार मंत्रालय मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात गृहमंत्री दिलीप वळसे, कृषीमंत्री दादाभाऊ भूसे, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, दुग्ध विकास मंत्री सुनिल केदार सर्व सचिव, उपसचिव आयुक्त जिल्हाधिकारी व किसान क्रांतीचे डॉ. धनंजय धनवटे, मुरलीधर थोरात, धनंजय जाधव, सुहास वहाडणे, सुभाष कुलकर्णी, बाळासाहेब चव्हाण, दत्तात्रय सदाशिव धनवटे, चंद्रकांत डोखे, योगेश रायते, कृषीकन्या निकीता जाधव हे चर्चेसाठी  उपस्थित होते.

किसान क्रांती मोर्चाने शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी १ जूनपासून पुणतांबा येथे धरणे आंदोलन सुरु केले होते. या आंदोलनाला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भेट देऊन आंदोलक शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा केली होती. परंतू मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने कृषीमंत्री दादाभाऊ भुसे यांनी किसान क्रांतीच्या कोअर कमिटीबरोबर प्रदीर्घ अशी चर्चा ४ जूनला पुणतांबा येथे येवून केली होती. त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर भ्रमणध्वनीवरून झालेल्या चर्चेनुसार ७ जून रोजी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार विविध खात्याचे मंत्री सचिव, आयुक्त जिल्हाधिकारी याच्या उपस्थितीत झालेल्या चर्चेचा तपशील गुरुवारी झालेल्या ग्रामसभेत देण्यात आला. 

सरपंच डॉ. धनंजय धनवटे शिवसेनेचे सुहास वहाडणे, विकास आघाडीचे धनंजय जाधव, कामगार नेते सुभाष कुलकर्णी, बाळासाहेब चव्हाण, दत्तात्रय धनवटे यांनी सांगितले की, राज्य सरकारकडे कृषी पंपाचे विज बिल माफ करून पूर्ण दाबाने विज पुरवठा व्हावा, गाळपाविना शिल्लक उसाला अनुदान हेक्टारी 2 लाख अनुदान द्यावे, घट अनुदान १००० रुपये प्रति टन द्यावे, कांद्यास उत्पादन खर्चावर आधारीत अनुदान द्यावे, दुधाला ७०:३० चे एफआरपीचे कवच द्यावे, राज्य कृषी मूल्य आयोग स्थापन करण्यात यावा, म. फुले कर्ज माफी योजनेतील दोन लाख पुढील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व नियमित कर्जधारकांना ५० हजाराचे अनुदान मिळावे, आयात व निर्यात धोरणातील शेतकरी विरोधी निर्णयात बदल करावा, सोलर कृषी पंपाकरीता अटी व शर्ती न लावता अनुदान द्यावे, उपग्रहाद्वारे पिक पाहाणी व्हावी, रासायनीक खतानां अनुदान द्यावे, तसेच खते व औषधे यावरील जीएसटी रद्द करावा, पेरणी व कापणी मनरेगातून करावी. स्व. गोपीनाथ मुंढे अपघात विमा योजना सुलभ करावी व पिक विमा योजना शेतकरी हिताचे मॉडेल करावा, शेतकरी आंदोलनातील दाखल गुन्हे मागे घ्यावे या मागण्या करण्यात आल्या होत्या.

किसान क्रांतीच्या शेतकऱ्या बरोबर वरिल मागण्यावर सविस्तर चर्चा झाली. राज्य सरकारच्यावतीने वरील मागण्याचा अभ्यासपूर्ण माहिती घेऊन शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यात येईल; परंतू केंद्र सरकारकडील मागण्यांसाठी राज्य सरकार तुमच्यासह पाठपुरावा करेल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com