श्रीरामपूर |प्रतिनिधी|Shrirampur
कामगार कायदा अंमलात आणण्यासाठी कुठल्याही कामगार संघटनेबरोबर बैठक न लावता व विचारात न घेता हे कामगार विरोधी धोरण सरकारने लादले आहे.
हा का़यदा कामगारांसाठी अहितकारक धोकादायक धोरण आहे. यापुढे हे बील जरी पास झाले असले तरी कामगार वर्गामध्ये संतापजनक वातावरण निर्माण झाले आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय उद्योजकांच्या फायद्याचा व कामगारांच्या तोट्याचा आहे. त्यामुळे सनफ्रेश अॅग्रो इंडस्ट्रीज कामगार संघटनेच्यावतीने या नवीन कायद्याचा निषेध करून महसूल अधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, अंमलात आणलेला कामगार कायदा परत घ्यावा. केंद्र सरकारचा हा निर्णय उद्योजकांच्या फायद्याचा व कामगारांच्या तोट्याचा आहे. तेव्हा त्याचा विरोध म्हणून सर्व कामगार संघटना लढाई करण्यास तयार आहे तरी केंद्र सरकारने याची दखल घ्यावी.
या चुकीच्या निर्णयामुळे कामगारांचे मोठे नुकसान होणार आहे. या कायद्यामुळे कामगारांचे हक्क हिसकावून घेतले जाणार आहेत. तसेच कामगार कायद्याची पायमल्ली होणार आहे. तरी केंद्र सरकारने कामगार कायद्यामध्ये घेतलेले निर्णय मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी सनफ्रेश अॅग्रो इंडस्ट्रीज कामगार संघटनेच्यावतीने केली.
कामगारांना एखाद्या कारखान्यात न्याय व हक्कासाठी संप करण्यासाठी 14 दिवस नोटीस द्यावी, अशी कायद्यात तरतूद होती. परंतु आता नवीन कायद्यानुसार नोटीस देण्याचा कालावधी 60 दिवसांचा केला आहे. त्यामुळे संपावर मर्यादा व अडचणी निर्माण झाल्या. एखाद्या कारखान्यात 300 कामगार कायमस्वरुपी असणार्या कारखानदाराला त्या कामगाराला कंत्राटबेसवर ठेवण्याची मुभा नवीन कायद्यानुसार देण्यात आली आहे.
त्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. तरी केंद्र सरकाराने या कामगार कायद्याचा पुनर्विचार करून बदल करण्यात यावा, यासाठी प्रांतकार्यालय येथे खासगी कंपन्यातील कर्मचार्यांचे अधिकार कमी करणारे विधेयक परत घ्यावे, यासाठी सनफ्रेश अॅग्रो इंडस्ट्रीजच्या कामगार संघटनेच्यावतीने निषेध करून महसूल अधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष दादासाहेब पोटे, सचिव अजित गिरमे, कोषाध्यक्ष सचिन गिरमे, भारत डोखे, रमेश राऊत काकासाहेब वाणी, इरफान शेख, रफीक सय्यद, विशाल अमोलिक, संतोष केदारी आदी उपस्थित होते.