राहुरी |प्रतिनिधी| Rahuri
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त कृती समिती राहुरीच्या पदाधिकारी, सदस्यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची लोणी येथील त्यांच्या कार्यालयात भेट घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा मांडल्या.
यावेळी ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी हा विषय सोडविण्याचे वचन दिले. गणपती उत्सव संपताच 15 सप्टेंबरपर्यंत कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासोबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात येईल, कृषी विभागाकडून महसूल विभागास विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त भरतीबाबत प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सूचना केल्या जातील. नक्कीच हा विषय कायमचा सोडविला जाईल, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
यावेळी समितीचे उपाध्यक्ष विजय शेडगे यांनी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या मूळ प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना अद्याप विद्यापीठ सेवेत नोकरीत सामावून घेण्यात आले नाही. याबाबत मंत्रीमहोदयांच्या निदर्शनास आणून दिले. विद्यापीठ स्थापन होऊन 54 वर्षे होऊन जमिनी देऊन अद्याप न्याय मिळाला नाही. राहुरी तालुक्यातील सहा गावांतील 584 खातेदार यांच्या 2884 हेक्टर जमिनीचे संपादन या विद्यापीठासाठी केले आहे. फक्त 362 प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेतले आहे. उर्वरित प्रकल्पग्रस्त नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. तसेच त्यांचे वय वाढत असून प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रधारक वयातून बाद होत आहेत. हे देखील ना. विखे यांच्या लक्षात आणून दिले.
यावेळी समितीचे सदस्य प्रमोद तोडमल यांनी कृषीमंत्री यांच्यासोबत बैठक घेऊन महसूल व कृषी विभागाची संयुक्त बैठक आयोजित करून विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याची मागणी केली. यावेळी विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे पदाधिकारी तसेच सदस्य किशोर शेडगे, प्रवीण गाडेकर, रवींद्र गायकवाड, श्रीकांत बाचकर, दिवाकर पवार काका, विशाल निमसे, युवराज पवार, बाबासाहेब बाचकर, चंद्रशेखर लांबे यांच्यासह विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त शेतकरी लोणी येथे उपस्थित होते. तसेच समितीचे अध्यक्ष संतोष पानसंबळ, सचिव सम्राट लांडगे यांनी लवकरच याबाबत समितीची बैठक घेऊन पुढील भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचेही सांगितले.