प्रशांत गडाख आरोपीच्या पिंजर्‍यात; कुटील राजकीय खेळ्यांची चर्चा

नेवासा |प्रतिनिधी| Newasa

सुमारे दहा वर्षे जुन्या प्रकरणी प्रशांत गडाख संचालक असलेल्या नेवासा तालुका दूध संघावर वीज चोरीचा नाट्यमयरित्या गुन्हा दाखल झाल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. घटनाक्रम लक्षात घेता याला राजकीय सूडचक्राचा वास असल्याचे मत राजकीय जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. दरम्यान, करोना बाधित झाल्यानंतर त्यातून अद्यापही बाहेर न पडलेल्या व गेल्या सुमारे दीड वर्षांपासून मृत्यूशी झुंज देत असलेल्या प्रशांत गडाख यांना फक्त ते माजी मंत्री तसेच आमदार शंकरराव गडाख यांचे भाऊ असल्याच्या राजकीय आकसातून तथाकथित गुन्ह्यात गोवण्यात आल्याची चर्चा झडू लागली आहे.

2008 ते 2014 या कालावधीत वीज चोरी केल्याप्रकरणी नेवासा तालुका दूध संघाच्या 16 संचालकांवर अत्यंत नाट्यमय घडामोडींनंतर सोनई पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. माजी मंत्री व आमदार शंकरराव गडाख यांचे कनिष्ठ बंधू प्रशांत गडाख या दूध संघाचे संचालक असल्याने तालुका, जिल्हा तसेच राज्य पातळीवरील राजकीय कुरघोड्यांची किनार या प्रकरणाला लागल्याचे दिसून आले आहे.

आमदार गडाख यांना राजकीयदृष्ट्या पेचात पकडण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत तालुक्यातील राजकारणाच्या घसरलेल्या पातळीमुळे जिल्हाभरातील राजकीय धुरीणांनी तोंडात बोटे घातली आहेत. आमदार गडाख यांना अडचणीत आणण्यासाठी दोन वर्षांपासून आजारी अवस्थेतील त्यांच्या भावाला तथाकथित वीज चोरीच्या गुन्ह्यात गोवण्याचा प्रताप महावितरण अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप होऊ लागला आहे. या राजकीय सुडचक्रात गडाख यांच्या व्यतिरिक्त असलेले अन्य 15 संचालकांनाही नाहक भरडण्यात येत असल्याचे बोलले जात आहे.

देश, राज्य पाठोपाठ तालुका पातळीवरील राजकारणाची पातळी प्रचंड खालावली आहे. तालुक्यात गडाख यांच्या विरोधात माजी आमदार संभाजीराव फाटके, दादापाटील शेळके, तुकाराम गडाख, शिवाजीराव कर्डिले आदींनी राजकारण केले. प्रचंड राजकीय चढउतार तालुक्याने अनुभवले, तसेच पराकोटीचा राजकीय संघर्षही झाला. परंतु सर्वांनी विशिष्ट मर्यादेतच राजकारण खेळले. 2014 नंतरच तालुक्यातील राजकीय पातळी घसरल्याचे दिसून येते. वस्तुस्थितीनिष्ठ राजकारणावर वार्‍यावरच्या वरातीने प्रभुत्व केल्यानंतर गडाख यांचे राजकीय अस्तित्व संपविण्यासाठी त्यांच्या अधिपत्याखालील मुळा कारखाना, मुळा बँक, मुळा बाजार, शिक्षण संस्था कुटील कटकारस्थानांतून नियोजनबद्धरित्या लक्ष्य करण्यात आल्याचे लपून राहिलेले नाही.

10 वर्षे जुन्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास हिच वेळ का निवडली?, यापूर्वीच कारवाई का नाही केली?, विद्युत कायद्यानुसार वीज चोरीच्या गुन्ह्यात केवळ दोन वर्षे मागे जाता येत असल्याबरोबरच दीड पट आकाराच्या वर दंड आकारता येत नसताना या प्रकरणात तब्बल दहा वर्षे मागे जाण्यासह दुप्पटीच्या वरती दंड आकारणी झाल्याकडे तज्ञांनी लक्ष वेधले असून आमदार गडाख यांना लक्ष्य करण्यासाठी राजकीय हेतूने प्रेरित असा घटनाक्रम निदर्शनास आला आहे.

अपक्ष आमदार असल्याने सत्तासंघर्षात विद्यमान सरकार सोबत जाणे शक्य असतानाही आमदार गडाख यांनी तसे न करता माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत राहण्याचा निर्धार अवघ्या चार दिवसांपूर्वी केला होता. त्यांची भूमिका जाहीर होताच महावितरणच्या मुंबईतील अधिकार्‍यांनी ही कारवाई केली, हे विशेषच.

काल मध्यरात्री गुन्हा दाखल करण्याचा अट्टहास कुणाच्या इशार्‍यावरून करण्यात आला?, कोण यामागे यंत्रणा उभी करते हा देखील एक प्रश्न यानिमित्ताने सर्वत्र चर्चिला जात आहे.