
अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
नगर जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-2 अंतर्गत 209 विद्युत उपकेंद्रांचे सौर ऊर्जीकरण केले जाणार आहे. त्यातून 2 हजार 147 मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती होणार आहे. यासाठी 10 हजार 736 एकर जमिनीची आवश्यकता भासणार आहे. या योजनेला गती देण्यासाठी सोमवार (दि.29) रोजी राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेतला.
बैठकीत शेतकर्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी राज्य सरकारने डिसेंबर 2025 ही मुदत दिली आहे. या सौर प्रकल्पांसाठी लागणार्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी सर्व विभागाने विहित काल मर्यादेत काम करावे. ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा घेऊन योजनेत सहभागी होण्याचे ठराव घ्यावेत, ज्या ग्रामपंचायती स्व यंस्फुर्तीने सहभागी होतील त्यांना सरकारकडून प्रोत्साहन म्हणून प्रतिवर्ष 5 लाखाप्रमाणे तीन वर्षात 15 लाखांचा निधी दिला जाणार आहे.
ज्या गावात सरकारी जमिनी उपलब्ध नाहीत, त्या ठिकाणी शेतकर्यांच्या पडीक जमिनी 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडे तत्त्वावर घेतल्या जाणार आहेत. या जमिनीला महावितरणमार्फत प्रत्येक वर्षी 50 हजार रुपये भाडे दिले जाणार आहे. त्यामध्ये दरवर्षी 3 टक्के वाढ केली जाईल. यासाठी महावितरण लँड बँक पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलवर नोंदणी शुल्क भरून शेतकरी आपली जमीन महावितरणला भाड्याने देऊ शकतात. मुख्य अभियंता दीपक कुमठेकर यांनी योजनेचे सादरीकरण केले.
बैठकीला यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील, महावितरणचे मुख्य अभियंता दीपक कुमठेकर, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता प्रकाश खांडेकर व निखिल मेश्राम (मुंबई), भूमीअभिलेखचे उपअधीक्षक सुनील इंदलकर, उपवनसंरक्षक सुवर्णा माने, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता अनिल थोरात व निलेश चालिकवार तसेच इतर विभाग प्रमुख उपस्थित होते. यावेळी प्रधान सचिव आभा शुल्का यांनी महावितरण, महसूल, वनविभाग, भूमिअभिलेख व संबंधित विभागांची एकत्रित आढावा घेतला.