AD
अहमदनगर (प्रतिनिधी) -
ईडी एक स्वतंत्र तपास यंत्रणा आहे. त्याचा गैरवापर होता कामा नये. अन्यथा लोकांचा त्यावरील विश्वास उठेल. राजकीय द्वेषापोटी कोणी ईडीचा
दुरूपयोग करत असेल तर ते चुकीचे आहे. अशा पद्धतीने ईडीचा वारंवार वापर केला जात असेल, तर ईडीवर लोकांचा विश्वास राहणार नाही, असे सांगत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र सरकारवर निशाण साधला. तसेच रिक्त असलेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाचा निर्णय महाविकास आघाडीचे नेते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खा. शरद पवार मिळून घेतील. त्याबाबत आघाडीत कोणतेही मतभेद नाहीत, असा खुलासा ही त्यांनी केला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री शिंदे यांनी शुक्रवारी महापालिका तसेच नगरपालिका प्रशासनाची आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर करण्याबाबत मागणी जोर धरत असून त्यावर बोलतांना शिंदे म्हणाले, औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करावे ही लोकांची मागणी आहे व ती गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. नामांतराचे धोरण ठरवताना औरंगजेबाबाबत कोणालाही प्रेम असण्याचे कारण नाही. छत्रपती संभाजी महाराज हे राज्याची व राष्ट्राची अस्मिता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांची मागणी लक्षात घेऊन शिवसेनेने आपली भूमिका ही स्पष्ट केलेली आहे.
विधानसभेच्या अध्यक्षपदाबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे व राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार निर्णय घेतील. राज्यपाल यांना विमान नाकारण्याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून योग्य ते स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे, असे सांगतानाच त्याबाबत अधिक बोलणे शिंदे यांनी टाळले. पाणीपुरवठा योजना तसेच भुयारी गटार योजना यांची कामे वेळेमध्ये पूर्ण झाली पाहिजे. यावर देखरेख ठेवणारी संस्था महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. नगरच्या फेज टू योजनेच्या दिरंगाई संदर्भात चौकशी करण्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली.
.................
नगर मनपाच्या महापौर पदाच्या आगामी निवडणुकीबाबत मंत्री शिंदे म्हणाले, निवडणुकीला अजून महिनाभराचा अवधी आहे. योग्य वेळ आल्यानंतर महापौर कोणत्या पक्षाचा आणि कसा होईल, सांगण्यात येईल, असे ते म्हणाले. अनाधिकृत बांधकामे होत असेल तर ते आता खपवून घेतली जाणार नाहीत. त्याबाबत राज्य सरकार कठोर पावले उचलेल, असा इशारा मंत्री शिंदे यांनी दिला.
..................
राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी राज्य सरकारने एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली असून त्यामुळे बांधकाम प्रक्रिया सुटसुटीत होणार आहे. त्याच अनुषंगाने आता तीन हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना केवळ 10 दिवसांत बांधकाम परवानगी दिली जाईल. वाढीव एफएसआयसह बांधकामबाबतचे अनेक महत्वाचे निर्णय सरकारने घेतल्याने लोकांना स्वस्तात घरे मिळतील, असा विश्वास नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला.
...................
