
पारनेर |तालुका प्रतिनिधी| Parner
तालुक्यातील देवीभोयरे येथील पारनेर सहकारी साखर कारखान्याची 10 हेक्टर औद्योगिक बिगरशेत जमीन बेकायदेशीरपणे अदलाबदल केलेल्या महसूल दप्तरातील सर्व फेरफार नोंदी महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी रद्द केल्या आहेत. याचे स्वागत सभासदांनी केले आहे.
पारनेर सहकारी साखर कारखान्याच्या एकूण 162 हेक्टर जमिनीपैकी तारण असलेली 47 हेक्टर जमीन राज्य सहकारी बँकेने थकीत कर्जापोटी क्रांती शुगर पुणे या खाजगी कंपनीला विक्री केली होती. परंतु पारनेर कारखाना उभा असलेली 10 हेक्टर जमीन राज्य बॅकेकडे तारण नव्हती. तरीही बॅकेने या दहा हेक्टर औद्योगिक बिगरशेती जमिनीचा क्रांती शुगर पुणे यांना बेकायदेशीरपणे ताबा दिला होता. दरम्यान फेब्रुवारी 2019 मध्ये पारनेर कारखान्याची ही जागा अवसायक राजेंद्र निकम यांनी क्रांती शुगर यांना विनामोबदला अदलाबदल करून दिली होती. तसा अदलाबदलीचा दस्त पारनेर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदवला होता.
या बेकायदेशिर व्यवहारावर पारनेर कारखाना बचाव व पुनर्जीवन समितीने आक्षेप घेऊन महसूल विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. परंतु त्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. खंडपीठाच्या आदेशाने प्रांत अधिकारी यांना निर्णय अधिकारी म्हणून नेमले. मात्र हा निर्णय प्रांतांच्या अधिकार कक्षेबाहेर जात असल्याचे सांगत फेटाळून लावला होता. त्यानंतर बचाव समितीने महसूल मंत्र्यांकडे अपील केले होते. महसूल मंत्री यांच्या न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली. विद्यमान महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अदलाबदल व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला. त्या संबंधाने महसुल दप्तरी सर्व फेरफार नोंदी रद्द करण्याचे आदेश दिले. कारखाना बचाव समितीचे सर्व दावे ग्राह्य धरण्यात येऊन हा निर्णय देण्यात आला.
या निकालाने पारनेर साखर कारखान्याच्या विस हजार सभासद , ऊस उत्पादक शेतकर्यांना महसुल मंत्री विखे पाटील यांनी योग्य न्याय दिला. झालेल्या निकालाच्या नोंदी महसुल दप्तरी होताच पारनेरचे सर्व उस उत्पादक शेतकरी, सभासद यांना सोबत घेवून बचाव समिती कारखान्याच्या जमिनीचा ताबा घेणार आहे.
रामदास घावटे, बबन कवाद, साहेबराव मोरे, कारखाना बचाव समिती सदस्य