पारनेरचा अवसायक पुन्हा क्रांती शुगरवर मेहरबान

पारनेर |तालुका प्रतिनिधी| Parner

पारनेर सहकारी साखर कारखान्यान्याची विक्री झाल्यानंतर कारखान्याकडे उरलेल्या 138 एकर जमिनीपैकी

सुमारे 24 एकर जमीन पारनेरचा अवसायक यांनी क्रांती शुगरला बेकायदेशीर अदलाबदल करून दिली असल्याचे बचाव समितीचे रामदास घावटे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार पारनेर कारखाना विक्री केला. तेव्हा ज्या जमिनीवर तो उभा आहे, ती जमीन बँकेकडे तारण नव्हती. आज जिथे कारखाना उभा आहे. ती जमीन कारखान्याकडे (अवसायाकाकडे) आहे.

ही बाब कारखाना विकत घेणारे क्रांती शुगर यांना समजली. त्यानंतर क्रांती शुगर यांनी अवसायक यांना हाताशी धरून, प्रादेशिक साखर सहसंचालक अहमदनगर व साखर आयुक्त पुणे यांच्या मदतीने अदलाबदल करून घेतली असल्याचे श्री. घावटे म्हणाले.

पारनेर कारखान्याच्या गट. नं. 433, 444 व 458 असे 9 हेक्टर 28 आर. जमीन ज्या जमिनीवर सध्या संपूर्ण कारखाना उभा आहे. ती संपूर्ण जागा क्रांती शुगरला देऊन त्या बदल्यात लोणीमावळा शिवेलगत असणारी गट नं. 455, 454, 456, 457 येथील पडित जमीन कारखान्याला देत तसा दिनांक 11 फेब्रुवारी 2020 रोजी अदलाबदल दस्त (शून्य रुपये मोबदला) नोंद करून घेतला आहे.

यापूर्वी पारनेर कारखान्याची उरलेली 138 एकर जमीन अवसायकाने गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात विक्रीला काढली होती. तेव्हा कारखाना बचाव समितीने विरोध करत विक्री प्रक्रियेला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.

तो विरोध पाहून निघोज येथील मळगंगा कन्स्ट्रक्शन कंपनीने भरलेली निविदा स्वतःहून मागे घेतली होती. त्यामुळे विक्रीला काढलेली जमीन अवसायकाला विकता आली नाही. अवसायकाने आजपर्यंत कोणतेही कामकाज न करता साडेसात कोटींचा खर्च दाखवला आहे. त्यामुळे अवसायक हटवण्यासाठी बचाव समितीने पत्रव्यहार केलेला होता; परंतु याबाबत संबंधित प्रशासकीय अधिकारी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याचे बचाव समितीला मिळालेल्या उत्तरांवरून लक्षात येते.

पारनेरच्या अवसायकाची भूमिका सुरुवातीपासूनच कारखान्याच्या हिताची नव्हती, असा आरोप कारखाना बचाव समितीने केला आहे. कारखाना विक्री विरोधात तीन खटले सध्या उच्च न्यायालयात दाखल असून त्याबाबत बचाव समिती पाठपुरावा करत असल्याचे बबन कवाद, साहेबराव मोरे म्हणाले. कारखान्याच्या जमिनीची बेकायदेशीर अदलाबदल केल्याचे नुकतेच आम्हाला समजलेले आहे.

याप्रकरणी झालेल्या नोंदी रद्द करण्याची मागणी संबंधितांकडे करणार आहे. आमच्या मागणीला दाद न दिल्यास अवसायक व त्याच्या गैरकारभारा विरोधात न्यायालयात खटला दाखल करू, असे बचाव समितीचे रामदास घावटे यांनी सांगितले.