पाचेगाव गण 30 वर्षांत चौथ्यांदा अनुसूचित जमातीसाठी; इच्छुकांचा भ्रमनिरास

पाचेगाव |वार्ताहर| Pachegav

नेवासा तालुक्यातील पाचेगावचा 1992 मध्ये पंचायत समितीचा स्वतंत्र गण तयार झाला. तेव्हापासून आतापर्यंतच्या 30 वर्षांच्या काळात या गणात अनुसूचित जमातीचे आरक्षण चौथ्यांदा निघाले आहे. या निवडणुकीत पाचेगाव गटाची निर्मिती झाली. पण या गटाचे आरक्षणही अनुसूचित जमातीसाठीच निघाल्याने गट-गण सर्वसाधारणसाठी राहतील अथवा अन्य प्रवर्गासाठी राहतील अशी अपेक्षा बाळगून असलेल्या सर्वच इच्छुकांच्या अपेक्षांवर या आरक्षणाने पाणी फिरले असून सातत्याने एकाच गट-गणावर एकाच प्रवर्गाचे आरक्षण कसे टाकले जाते? असा सवाल गावपुढार्‍यांसह मतदारांनाही पडला आहे.

1992 पूर्वी पाचेगाव हे पंचायत समितीच्या नेवासा गण व जिल्हा परिषदेच्या नेवासा गटात होते. सन 1992 मध्ये स्वतंत्र गण झाल्यानंतर या गावाला पंचायत समितीचे सदस्य पद हे तुकाराम गडाख यांच्या नेतृत्वाखाली अनुसूचित जमातीमधून गावातीलच विष्णुबाळ माळी यांना मिळाले. त्यात त्यांचा कार्यकाळ 1997 पर्यंत राहिला. त्यानंतर सन 1997 मध्ये नेवासा-शेवगाव विधानसभा मतदारसंघाचे नेतृत्व करणारे माजी आ.नरेंद्र घुले यांच्याकडून पुन्हा या गावाला अनुसूचित जमाती मधून वेणूनाथ माळी यांना संधी मिळाली. त्यात ते निवडून आले आणि निवडून आल्यानंतर माजी खा. तुकाराम गडाख यांच्याशी हातमिळवणी करून नेवासा तालुक्यातील पंचायत समितीचे सभापती पदावर विराजमान झाले. त्यांचा सभापतीचा कार्यकाळ 1997 ते 2002 पर्यंत राहिला.

त्यानंतर या गावाला आरक्षण सोडतीत बद्दल होऊन तुकाराम गडाख यांच्या माध्यमातून दिलीप पवार यांना संधी मिळाली, आणि त्यात त्यांचा तालुक्यातील राजकारणात प्रवेश झाला. 2002 पासून ते 2007 पर्यंत दिलीप पवार यांनी पाचेगाव गणात पंचायत समितीचे सदस्यपद भुषविले. सन 2007 ते 2012 ला या गावाला पुन्हा अनुसूचित जमातीमधून निवृत्त शिक्षिका सुमनताई बेहळे यांची वर्णी माजी खा.यशवंतराव गडाख यांच्या नेतृत्वाखाली लागली. 2012 ते 2016 या कालावधीत काँग्रेसच्या माध्यमातून नेवासा येथील शिक्षक जानकीराम डौले यांनी पाचेगाव गणात पंचायत समितीचे सदस्य पद भूषिविले. 2017 ते 2022 मधून देखील या गणात खुपटी येथील विक्रम चौधरी यांनी आमदार शंकरराव गडाख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदस्यपदाची धुरा सांभाळून हे पद मिळविले.

पाचेगाव स्वतंत्र गण होऊन जवळपास तीस वर्ष उलटली. त्यात गणामध्ये पंधरा वर्षे हे अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण निघाले आणि परत या 2022मध्ये सुद्धा अनुसूचित जमाती हेच आरक्षण सोडतीत निघाले. त्यात राजकीय नेत्यांचा हिरमोड झाला आहे.

काही महिन्यांपूर्वी गुडघ्याला बाशिंग बांधून असणार्‍या नेत्यांना राजकीय संन्यास घ्यावा की काय? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.त्यामुळे मातब्बर राजकीय नेत्यांना आता माघारी घेऊन उद्याच्या अनुसूचित जमातीमधून उभे राहणार्‍या उमेदवार मागे उभा राहून त्यांना पंचायत समितीचे सदस्य मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावा आणि गणाबरोबर गावाला जास्तीजास्त निधी उपलब्ध करून गावाचा कायापालट करावा, अशी आता सुज्ञ मतदारांची अपेक्षा आहे.

तालुक्यात नवीन गटाची स्थापना झाली आणि त्यात तालुक्यात नवीन गटांचे रूपाने पाचेगावाला गटाचा बहुमान मिळाला; पण त्यात देखील आरक्षण सोडतीत अनुसूचित जमाती व्यक्तीसाठी निघाले. नव्याने गट स्थापन झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचा सदस्य होण्याची इच्छा असणार्‍यांचा मात्र हिरमोड झाला.आरक्षण सोडतीच्या अगोदर काही नेत्यांनी आपली फिल्डींग लावून कामाला देखील सुरवात केली होती. पण वेगळेच घडले. त्यामुळे दिग्गज नेत्यांनी शांत बसून राहणे पसंत केले.

‘टोपीवर टोपी-टोपी खाली टक्कल अनुसूचित जमाती आरक्षणामुळे बंद पडली भल्याभल्यांची अक्कल’ अशी सध्या पाचेगाव गणात जोरदारपणे चर्चा झडत आहे. पण आता नव्या उच्च शिक्षित असणार्‍या तरुणांना उमेदवारी मिळावी अशी अपेक्षा गणात होत आहे. सध्या गण आणि गटात अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण निघाले असले तरी 2 ऑगस्टपर्यंत हरकती नोंदवायच्या आहे, त्यामुळे गण-गटात किती हरकती नोंदतात याच्यावर अवलंबून आहे. त्यात काही गणांचा किंवा गटाच्या आरक्षणामध्ये फेरबदल होतो की काय? याकडे देखील तालुक्या बरोबर जिल्ह्याचे लक्ष वेधले गेले आहे.

तालुक्यात मागील निवडणुकीच्यावेळीही गट- गणाची तोडफोड झाली होती. आता यावेळेस देखील नव्याने गण व गट स्थापन करण्यात आल्याने त्याचा परिणाम आरक्षण सोडतीत दिसून आला. कारण गण बदलले की गणातील गावेही बदलतात.

आरक्षण सोडत नियमांबाबत मतदारांचा संभ्रम

बहुसंख्य मतदारांनाच नव्हे तर गावपुढार्‍यांना देखील आरक्षण सोडती कशा पद्धतीने काढल्या जातात हे अजून तरी समजत नाही. कोणी म्हणते गणाच्या लोकसंख्येत असलेल्या विशिष्ट जातींची लोकसंख्या लक्षात घेऊन आरक्षण सोडत काढण्यात येते. ज्या गणांना आधी आरक्षण सोडतीत आरक्षण काढलं गेलं तर ते पुन्हा त्या गणात यायला पंचवीस वर्षे लागतात. बर्‍याच गणात आरक्षण सोडतीत दहा वर्षांच्या आतच पुन्हा त्याच जागेचे आरक्षण निघाले असल्याचे दिसून आले असून त्यामुळे आरक्षण टाकण्याची नियमावली पारदर्शक करुन त्याबाबत प्रशासनाने जागृती करायला हवी.