नेवासा |तालुका वार्ताहर|Newasa
शेतकर्याचा 50 टक्के कांदा खराब झाला असून बाजारात भाव वाढल्यामुळे त्याची भरपाई होईल.
या आशेवर असताना केंद्राने कांदा निर्यातबंदीचा चुकीचा निर्णय घेऊन शेतकर्यांना तोंडावर पाडल्याबद्दल तालुक्यातील शेतकर्यांच्या विविध संस्थांच्या पदाधिकार्यांनी तहसीलदारांना निवेदन देऊन केंद्र शासनाचा निषेध करत कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय त्वरीत मागे घेण्याची मागणी केली. याबाबतचे निवेदन तहसीलदार यांना देण्यात आले.
नानासाहेब तुवर, भाऊसाहेब मोटे, रावसाहेब कांगुणे, बाळासाहेब पाटील, सुधाभाऊ पवार, बबनराव पिसोटे, प्रभाकर कोलते, नंदकुमार पाटील, सतीश पिंपळे, राजेंद्र घोरपडे, व इतर विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी हे निवेदन तहसीलदारांना दिले.
शेतकर्यांनी मागील वर्षीच्या रब्बी हंगामात पिकवलेला कांदा लॉकडाऊन व बाजारात दर कमी असल्याने मोठ्या प्रमाणात साठवून ठेवला. त्यातील 50 टक्के कांदा खराब झाल्याने कांद्याचे दर वाढू लागल्यावर सडलेल्या कांद्याचे नुकसान भरून निघेल, अशी अपेक्षा असताना केंद्र सरकारने मात्र निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन कांदा उत्पादक शेतकर्यांची घोर फसवणूक केल्याबद्दल निवेदनात निषेध व्यक्त करण्यात आला.
निर्यातबंदीचा निर्णय त्वरीत उठवावा व सडलेल्या कांद्याबद्दलही केंद्राने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.
शेतकर्यांना संघर्षाची तयारी ठेवावी लागेल - ना.शंकरराव गडाख
केंद्रसरकार जे निर्णय घेत आहे ते शेतकर्यांच्या मुळावर उठणारे असून शेतकर्यांच्या संस्था उद्ध्वस्त करण्याचे कारस्थान आहे. एका बाजूला दीडपट हमीभाव आणि उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वल्गना करून शेतकरी अडचणीत असताना शेतमालाचे भाव पाडायचे हा दुटप्पीपणा म्हणावा लागेल. शेतकर्यांच्या बाबतीत निर्णय घेण्याची दिशा पाहिली तर कांद्याच्या निर्यातीपाठोपाठ केंद्रसरकार कांदा आयातीचा निर्णय घ्यायला कमी करणार नाही असे दिसते. त्यामुळे राज्यातील शेतकर्यांना संघर्षाची तयारी ठेवावी लागेल. केंद्राला जर खरोखरच शेतकर्यांची काळजी असेल तर निर्यातबंदी मागे घेऊन हमीभाव ठरवून केंद्राने शेतकर्यांचा कांदा खरेदी करावा व जनतेला तो स्वस्त दरात द्यावा.