सोनई |वार्ताहर| Sonai
कांद्यावर शेतकर्यांना देण्यात येणार्या अनुदानासाठी सात-बारा उतार्यावर कांदा पिकाच्या नोंदीची अट शिथील करावी, अशी मागणी आ. शंकरराव गडाख यांनी शासनाकडे केली आहे.
निवेदनात आ. गडाख यांनी म्हटले आहे की, सरकारकडून कांदा उत्पादकांना प्रतिकिंटल तीनशे पन्नास रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. मात्र, त्यासाठी विक्री केलेल्या कांद्याची मूळ हिशेब पट्टीबरोबरच शेतकर्यांच्या सात-बारा उतार्यावर कांदा पिकाची नोंद असणेदेखील आवश्यक असल्याची अट घालण्यात आली आहे. परंतु अनेक शेतकर्यांच्या सात-बारा उतार्यावर कांदा पिकाची नोंद नाही. त्यामुळे या शेतकर्यांना अनुदान मिळण्यात अडचणी येणार आहेत.
कांदा पिकाला अनुदान देऊन देखील केलेला खर्चसुद्धा पिणार नाही इतका कमी दर मिळत आहे. मागील काही दिवसांपासून अतिवृष्टी, अवकाळी पावसाच्या संकटाने व पडलेले कांदा भाव यामुळे शेतकरी कांदा उत्पादक हादरला आहे. उत्पादनखर्चही निघत नाही. अशी परिस्थिती कांदा पिकाची आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना अनुदानाचा लाभ मिळणे गरजेचे आहे.
ई-पीक पाहणीचा कालावधीदेखील संपलेला असून, पाहणीमध्ये शेतकर्यांना नोंदी करताना अडचणी आल्या आहेत. त्यामुळे कित्येक शेतकर्यांच्या सात-बारा उतार्यावर कांदा पिकाची नोंद नाही. एकही शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार नाही यासाठी ज्या कांदा उत्पादकांच्या सात-बारा उतार्यावर कांदा पिकाची नोंद नाही अशा शेतकर्यांना सवलत देऊन त्यांच्या पिकाची नोंद हस्तलिखित स्वरूपात करून घेण्याच्या सूचना महसूल विभागाला द्याव्यात व शेतकर्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आमदार शंकरराव गडाख यांनी केली आहे.