जुन्या पेन्शन योजनेवर गंडांतर; अधिसूचनेची होळी
सार्वमत

जुन्या पेन्शन योजनेवर गंडांतर; अधिसूचनेची होळी

राज्य जुनी पेन्शन कोअर कमिटी आक्रमक : जिल्हाधिकारी, आमदारांना निवेदन

Arvind Arkhade

अहमदनगर|प्रतिनिधी|Ahmednagar

शिक्षक व कर्मचार्‍यांच्या जुन्या पेन्शनवर गंडांतर आणणार्‍या 10 जुलैच्या अधिसूचनेची राज्य जुनी पेन्शन कोअर कमिटीच्या वतीने जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभाग कार्यालयासमोर होळी करण्यात आली. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जाऊन अधिसूचना रद्द करुन 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व शासनाचे 100 टक्के अनुदान मिळालेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची 1982 ची (जुनी) पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले.

याबाबतचे निवदेन आ. संग्राम जगताप यांना देऊन मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री यांच्याशी पाठपुरावा करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली. यावेळी जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, मुख्य संघटक सुनील दानवे, माध्यमिक शिक्षक संघाचे सचिव अप्पासाहेब शिंदे, शिरीष टेकाडे, संजय पालवे, कारभारी आवारे, योगेश गुंड, नवनाथ घोरपडे, जालिंदर शेळके, देविदास पालवे, आनंदा नरसाळे, दिलीप बोठे, बापूसाहेब जगताप, नंदकुमार शितोळे, रमाकांत दरेकर, बी. बी. निवडुंगे आदी उपस्थित होते.

शासनाच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचार्‍यांना 1982 ची पेन्शन योजना लागू आहे. त्यानंतर नियुक्त कर्मचार्‍यांना नवीन पेन्शन म्हणजे डीसीपीएस योजना लागू करण्यात आली आहे. शासनाच्या सर्व विभागांतील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचार्‍यांना 1982 ची पेन्शन योजना लागू आहे.

मात्र, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी 100 टक्के अनुदान नसल्याचे कारण पुढे करून शासन या कर्मचार्‍यांची जुनी पेन्शन हिरावून त्यांना डीसीपीएस योजना लागू करू पाहत असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी अनेक वर्षे विना अनुदानावर सेवा केली आहे.

त्यांना 100 टक्के शासन अनुदान अतिविलंबाने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर मिळाले असून, त्यांच्या बाबतीत एवढ्या विलंबाने डीसीपीएस योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यास यापैकी बहुसंख्य कर्मचार्‍यांच्या अल्प सेवा राहिलेल्या असल्यामुळे त्यांच्या पगारातून पुरेशी कपात होणार नाही. त्यात शासनाचा हिस्साही फारसा जमा होणार नसल्यामुळे या कर्मचार्‍यांना पुरेसा लाभ मिळणार नाही.

यामुळे राज्य खासगी शाळा कर्मचारी नियमावली 1981 मध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल करणारी 10 जुलैची अधिसूचना रद्द करून, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित, शाळा किंवा तुकडीवर नियुक्त व त्यानंतर 100 टक्के अनुदान मिळालेल्या कर्मचार्‍यांना सर्व नियम व अटींचे योग्यरीत्या पालन करून व सहानुभूतिपूर्वक विचार करून कर्मचार्‍यांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी राज्य जुनी पेन्शन कोअर कमिटी नगरच्या वतीने करण्यात आली आहे.

Deshdoot
www.deshdoot.com