जुन्या पेन्शनासाठी अडथळा आणणारी अधिसूचना रद्द करा
सार्वमत

जुन्या पेन्शनासाठी अडथळा आणणारी अधिसूचना रद्द करा

कोअर कमिटीचे राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांना निवेदन

Arvind Arkhade

अहमदनगर|प्रतिनिधी|Ahmednagar

राज्य जुनी पेन्शन कोअर कमिटीच्या वतीने जुनी पेन्शन देण्यात अडथळा आणणारी अधिसूचना रद्द करून नियम 1982 ची पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे निवेदनाव्दारे करण्यात आली.

यावेळी जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे सचिव अप्पासाहेब शिंदे, जुनी पेन्शन कोअर कमिटी राज्याचे सचिव महेंद्र हिंगे, सहसचिव संजय इघे, मुख्य संघटकसुनील दानवे, प्रसिद्धी प्रमुख राजेंद्र जाधव, बद्रीनाथ शिंदे, डी.आर. पानसंबळ, अनिल तोंडे, एकनाथ सोनवणे, बबनराव लांडगे, विशाल तागड, सोमनाथ कोहकडे उपस्थित होते. यावेळी राज्यमंत्री तनपुरे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना भेटून सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले.

शासन सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचार्‍यांना 1982 ची पेन्शन योजना लागू आहे. त्यानंतर नियुक्त कर्मचार्‍यांना नवीन पेन्शन म्हणजे डीसीपीएस ही योजना लागू आहे. शासनाच्या सर्व विभागातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचार्‍यांना 1982 चीच पेन्शन योजना लागू आहे.

मात्र 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी 100 टक्के अनुदान नसल्याचे कारण पुढे करून शासन या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन पासून वंचित ठेवून त्यांना डीसीपीएस योजना लागू करू पाहत आहे. 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी अनेक वर्षे विना अनुदानावर सेवा केली आहे.

त्यांना 100 टक्के शासन अनुदान आती विलंबाने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर मिळालेले असून त्यांच्याबाबतीत एवढ्या विलंबाने डीसीपीएस योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यास यापैकी बहुसंख्य कर्मचार्‍यांच्या अल्प सेवा राहिलेल्या असल्याने त्यांच्या पगारातून पुरेशी कपात होणार नाही व त्यात शासनाचा हिस्सा ही फारसा जमा होणार नाही.त्यामुळे या कर्मचार्‍यांना पुरेसा लाभ मिळणार नाही, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य खाजगी शाळा कर्मचारी नियमावली 1981 मध्ये पूर्व लक्षी प्रभावाने बदल करणारी 10 जुलैची अधिसूचना रद्द करून 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विना अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर नियुक्त व त्यानंतर 100 टक्के अनुदान मिळालेल्या कर्मचार्‍यांना सर्व नियम व अटींचे पालन करून व सहानुभूती पूर्वक विचार करून 1982 ची पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शिफारस करण्याची मागणी करण्यात आली.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com