गट संख्या वाढूनही 23 ओबीसींना झेडपीत संधी

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

सर्वोच्च न्यायालयाने बाठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करून महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास परवानगी दिल्याने राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार आता आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत ओबीसी उमेदवारांची एन्ट्री होणार आहे. 27 टक्के आरक्षणाप्रमाणे जिल्हा परिषदेत 23, तर पंचायत समितीत 46 जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव राहणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. मात्र, गट संख्या दहाने वाढूनही नवीन ओबीसी आरक्षणात तीन ओबीसींना नव्याने संधी मिळणार आहे, तर पंचायत समितीत हा आकडा सहाने वाढणार आहे.

दरम्यान, मागील पंचवार्षिकला 27 टक्के आरक्षणानुसार 73 सदस्य संख्या असताना 20 ओबीसींना जिल्हा परिषदेत संधी मिळाली होती. यात 11 महिला ओबीसी तर 9 ओबीसी पुरूष सदस्य म्हणून निवडून आले होते. तर पंचायत समितीत देखील 22 ओबीसी महिलांना तर 18 पुरूष सदस्य निवडून आले होते.

आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या अनुषंगाने गट-गणांची रचना अंतिम झाल्यानंतर 13 जुलैला गट-गणांच्या आरक्षणाची सोडत निवडणूक आयोगाने जाहीर केली होती. यात ओबीसी आरक्षण वगळून केवळ अनुसूचित जाती, जमाती व महिलांचे आरक्षण काढण्यात येणार होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने आरक्षण सोडत कार्यक्रमाच्या ऐन एक दिवस आधी हा कार्यक्रमच स्थगित केला. त्याच वेळी ओबीसी आरक्षणाचा समावेश होऊनच नवीन आरक्षण कार्यक्रम जाहीर होणार असल्याच्या शक्यता वर्तवल्या जात होत्या आणि झालेली तसेच.

20 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यात निवडणुका घेण्याचेही निर्देश दिले. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत ओबीसी जागांचा समावेश होणार आहे. जिल्हा परिषदेत आता 85 गट व पंचायत समितीचे 170 गण आहेत. अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी मिळून 50 टक्केच्या पुढे आरक्षण जाऊ नये, असे बाठिया आयोगातच म्हटले आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेसाठी आधी जाहीर केलेल्या अनुसूचित जातीच्या 11 व अनुसूचित जमातीच्या 8 जागा असून हे प्रमाण 23 टक्के आहे.

यात बदल होणार नाही. म्हणजे उर्वरित 27 टक्के जागा ओबीसींसाठी राखीव ठेवल्या तर जिल्हा परिषदेत 23 (यात महिला 12) उमेदवार ओबीसी गटातून येऊ शकतात. त्यामुळे पूर्वी जाहीर झालेली सर्वसाधारण जागांची संख्या 66 वरून कमी होऊन 43 वर येणार आहे. यात 50 टक्के आरक्षणाप्रमाणे महिलांची संख्या 22 राहील.पंचायत समितीतही असेच बदल होणार असून 170 जागांच्या तुलनेत सर्वसाधारणसाठी 86 (महिला 43), ओबीसीसाठी 46 (महिला 23), अनुसूचित जाती 22 (महिला 11), अनुसूचित जमाती 16 (महिला 8) असे आरक्षण राहणार आहे.

संभाव्य जिल्हा परिषद आरक्षण

सर्वसाधारण 43 (महिला 22)

ओबीसी 23 (महिला 12)

अनुसूचित जाती - 11 (6 महिला)

अनुसूचित जमाती - 8 (4 महिला)

एकूण सदस्य 85 (महिला 44)

पंचायत समिती संभाव्य आरक्षण

सर्वसाधारण 86 (महिला 43)

ओबीसी 46 (महिला 23)

अनुसूचित जाती 22 (महिला 11)

अनुसूचित जमाती 16 (महिला 8)

एकूण - 170 (महिला 85)

किती मूळ ओबीसींना संधी

गेल्या काही वर्षापासून राजकारणात ओबीसी आरक्षणाचा विषय गाजत आहे. मात्र, ठराविक ठिकाणी ओबीसी सोडले तर ओबीसी प्रवर्गातून मूळ ओबीसींना राजकारणात संधी मिळते, हा संशोधनाचा विषय आहे. अन्यथा कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे आतापर्यंत ओबीसी मतदारसंघात मूळ ओबीसींवर अन्याय होत असल्याचे आजपर्यंत चित्र आहे. ओबीसी आरक्षणात मूळ ओबीसी ऐवजी दुसर्‍यांना संधी मिळत असल्याने ओबीसी आरक्षण मिळूनही किती मूळ ओबीसींना भविष्यात संधी मिळणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.