ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यात यावे

शिवसेनेची समर्पित आयोगाकडे मागणी
ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यात यावे

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कोर्टाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी. तसेच मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांना पदोन्नत्तीमध्ये आरक्षण लागू करावे, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना शिवसेनेच्यावतीने शहरप्रमुख संभाजी कदम यांनी दिले.

या निवेदनावर नगरसेविका सुवर्णा जाधव, बाळासाहेब बोराटे, भगवान फुलसौंदर, अनिल शिंदे, अमोल येवले, विजय पठारे, दत्ता जाधव, प्रशांत गायकवाड, दिपक खैरे, सुभाष लोंढे, संतोष गेनप्पा, गणेश कवडे, परेश लोखंडे, दत्ता कावरे, अनिल बोरुडे, सचिन शिंदे, शाम नळकांडे, संजय शेंडगे, दिलीप सातपुते, अभिषेक कळमकर, मदन आढाव, निलेश भाकरे, दत्तात्रय सप्रे, विक्रम राठोड, सचिन जाधव संग्राम कोतकर ,संग्राम शेळके ,बबलू शिंदे सह्या आहेत.

मागावर्गीय आयोगाकडे सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणार्‍या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरुन धोक्यात आलेले आहे. 4 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विकास किशनराव गवळी विरूध्द महाराष्ट्र राज्य सरकार या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपुर,धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरविले.

याबाबतची राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने 28 मे रोजी फेटाळली आहे. राज्य शासनाने वेळीचयाची दखल घेतली असती आणि न्यायालयात भक्कमपणे ओबीसींचे बाजू मांडली असती तर आरक्षण रद्द झाले नसते. याचे दूरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर होणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com