निळवंडेच्या उपसा सिंचन योजनेमुळे हक्काचे पाणी कमी होणार

राहाता |वार्ताहर| Rahata

निळवंडेच्या पाण्यावर उपसा जलसिंचन योजनांना मंजुरी देऊन खालच्या भागात पाणी येवूच न देण्याचा घाट घातला जात आहे. धरणाच्या मुळ आराखड्या बाहेर जावून कामे सुरु असताना याबाबत कृती समिती काही बोलायला तयार नाही. उपसा सिंचन योजनेमुळे खालच्या भागातील हक्काचे पाणी कमी होणार असल्याची भिती व्यक्त करतानाच याबाबत जाहीर खुलासा करण्याची मागणी आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व शासकीय विभागांचे अधिकारी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची समन्वय बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत मतदार संघात सुरु असलेल्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच गावनिहाय कार्यकर्त्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांबाबत अधिकार्‍यांना सूचना देण्यात आल्या. या बैठकीस प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, उपविभागीय कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, जलसंपदा विभागाचे अभियंता गणेश नान्नोर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. आर. पाटील, गटविकास आधिकारी समर्थ शेवाळे, शिर्डी नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी काकासाहेब डोईफोडे, राहाता नगरपरिषदेचे चंद्रकांत चव्हाण, निळवंडे प्रकल्पाचे कैलास ठाकरे, वीज वितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंता अनिल थोरात, श्रीरामपूर विभागाचे बंगाळे, ग्रामीण पाणी पुरवठ्याचे श्री. रुपणर यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी याप्रसंगी उपस्थित होते.

निळवंडे धरणाच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्यावर 17 उपसा सिंचन योजनांचे सर्व्हेक्षण करून या कालव्यांसाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांनी बैठकीत प्रश्न उपस्थित केला. निळवंडे प्रकल्पाचे अभियंता कैलास ठाकरे यांनी या प्रश्नाबाबत सविस्तर माहिती घेण्याची ग्वाही दिली. मात्र आ. विखे पाटील यांनी ही बाब अतिशय गंभीर असल्याचे अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणून दिले. पाणी द्यायला विरोध नाही परंतु या उपसा सिंचन योजनेमुळे नेमके कोणत्या भागातील पाणी कमी होणार आहे याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. लाभक्षेत्रातील खालच्या भागातील शेतकर्‍यांनाच पाणी न मिळू देण्याचा हा एकप्रकारे घाट घातला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

आ. विखे पाटील म्हणाले, अधिकारी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा योग्य तो समन्वय आपल्या मतदार संघात असल्यामुळेच विकास कामांना गती मिळत आहे. सामान्य माणसाला शासकीय योजनांच्या लाभात येणार्‍या अडचणी दूर व्हाव्यात म्हणून सर्व योजनांचे अ‍ॅप विकसीत करून नवा प्रयोग करावा या मागणीवरून प्रत्येक लाभार्थ्याला मिळणारा लाभ सहजपणे समजू शकेल. येणार्‍या तीन महिन्यांत याची अंमलबजावणी करावी, असे अधिकार्‍यांना सूचित केले.

यापूर्वीही आपण बी बियाणे आणि खत विक्री करणार्‍या दुकानांसमोर भावफलक लावण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत, याची अंमलबजावणी करावी. कोणत्याही प्रकारे काळाबाजार होणार नाही याची काळजी कृषि सहाय्यकांनी घ्यावी अन्यथा कारवाई करावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

पीक विमा कंपन्यांकडून फसवणूक होत असल्याच्या मोठ्या तक्रारी येतात. अधिकार्‍यांनी शेतकरी आणि कंपन्या यांच्यात योग्य तो समन्वय साधून शेतकर्‍यांची फसवणूक होणार नाही यादृष्टीने काम करावे. अनेक तलाठी आणि ग्रामसेवकांकडे अनेक गावांचे पदभार आहेत. त्यामुळे या तलाठी आणि ग्रामसेवकांच्या भेटीच्या वेळा आणि तारखा लोकांना समजाव्यात म्हणून मोबाईल नंबरसह ग्रामपंचायतीसमोर फलक लावावेत.

कोविड काळात सर्व विभागांच्या अधिकार्‍यांनी समन्वयातून केलेल्या चांगल्या कामासाठी योगदान देणार्‍या अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर तसेच डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचारी या सर्वांचेच त्यांनी अभिनंदन केले. बैठकीच्या प्रारंभी कोविड संकटात मृत्यू झालेल्या आधिकारी, कर्मचार्‍यांना श्रध्दांजली वाहण्यात आली.