निळवंडेच्या उजव्या कालव्याचे काम तातडीने सुरु करा; अन्यथा आंदोलन

कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav

निळवंडे धरणाच्या डाव्या कालव्याचे काम पूर्ण झाले असताना त्यात पाणी सोडून चाचणी घेणे गरजेचे असताना काही विघ्नसंतोषी त्यात खोडा घालत असून डाव्या कालव्याचे काम अद्याप बंद आहे. त्याबाबत जलसंपदा विभागाने तातडीने कारवाई करावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निळवंडे कालवा कृती समितीचे ज्येेष्ठ कार्यकर्ते ज्ञानदेव हारदे यांनी दिला आहे.

निळवंडे धरणाचे काम पूर्ण होऊन त्यात पंधरा वर्षापासून पाणी साठवले जात आहे. मात्र उत्तर नगर जिल्ह्यातील दुष्काळी 182 गावांना मात्र उपाशी ठेवले जात आहे. दुष्काळी शेतकर्‍यांना या कालव्यांचे काम पूर्ण होऊन त्यांना पाणी मिळावे यासाठी कालवा समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते विक्रांत रुपेंद्र काले व पत्रकार नानासाहेब जवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केलेली होती. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने कालव्यांचे काम ऑक्टोबर 2023 मध्येच पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन व प्रतिज्ञापत्र मार्च 2017 मध्ये उच्च न्यायालयाचे छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठापुढे दिले होते.

त्याप्रमाणे काम सुरु केले होते. सदर काम करोना साथीतही वेगाने सुरु होते. मात्र गतवर्षी झालेल्या मोठ्या पर्जन्यमानामुळे सदर मुदत जलसंपदा विभागाने डिसेंबर 2023 पर्यंत वाढवून घेतली होती. मात्र पुढे राज्याच्या महसूल विभागाकडून खडी आणि वाळू आदी गौण खनिज मिळण्यात अडचणी निर्माण केल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे सदर मुदत पुन्हा एकदा वाढवून डावा कालवा हा मार्च 2024 तर उजवा कालवा जून 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन न्यायालयापुढे दिले होते. मात्र डावा कालवा मुदत संपुनही पूर्ण झालेला नाही. राहुरी तालुक्यातील उजवा कालवा बंद असून त्या तालुक्यातील कालव्यांचे कामासाठी आवश्यक भूसंपादन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. डाव्या कालव्याचे काम टेल भागात पूर्ण क्षमतेने चालू नाही. त्यासाठी काहींना काही कारणे दाखवून विलंब करण्याचे काम सुरु आहे. त्यामुळे डाव्या कालव्यांची मुदत संपुनही सदर काम पूर्ण झालेले नाही.

याबाबत निळवंडे कालवा कृती समितीचे पदाधिकारी नानासाहेब जवरे आणि रुपेंद्र काले आदींनी वेळोवेळी निवेदने देऊन सदर काम वेळेत पूर्ण करण्याची मागणी करूनही जलसंपदा विभागाने राजकीय दबावापोटी म्हणावा असा प्रतिसाद दिलेला नाही. याबाबत कालवा समिती उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधणार असून अवमान याचिका दाखल करणार आहे. या शिवाय समिती स्थानिक पातळीवर दुष्काळी शेतकर्‍यांत जागृती करणार असून त्याबाबत प्रसंगी आंदोलन करण्याची भूमिका घेणार आहे. होणार्‍या आंदोलनास जलसंपदा विभाग व अ.नगर जिल्हाधिकारी जबाबदार राहाणार आहे, असा इशाराही ज्ञानदेव हारदे यांनी दिला आहे.