निळवंडे धरण मुदतीत पूर्ण न केल्याने उच्च न्यायालयाची सरकारला अवमान नोटीस

कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav

निळवंडे प्रकल्पास मंजूर होऊन आता 54 वे वर्ष सुरु झाले. निळवंडे कालवा कृती समितीने या प्रश्नी वारंवार विनंती करूनही सरकारने मुदतीत प्रकल्प पूर्ण केला नाही. निळवंडे कालवा कृती समितीच्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाचे न्या. घुगे व न्या.खोब्रागडे यांनी सरकारला मुदतीत निळवंडे प्रकल्प पूर्ण न केल्याने अवमान नोटीस काढली असून जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकार गोठवले आहेत. त्यास उत्तर देण्यासाठी 28 जुलै अंतिम तारीख ठेवली असून पुढील सुनावणी 3 ऑगष्ट 2023 रोजी होणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. अजित काळे यांनी दिली आहे.

निळवंडे कालवा समितीच्या जनहित याचिकेत कालव्यासह प्रकल्प वेळेत पूर्ण न केल्याने उच्च न्यायालय संतापले.न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय.जी.खोब्रागडे यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्‍यांना फैलावर घेतले. निळवंडे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वारंवार चुकीची प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी न्यायालय अवमान अधिनियम-1971 अंतर्गत कार्यवाही का करू नये? अशी नोटीस बजावली आहे. निळवंडे प्रकल्पाचे जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकार गोठवले असून न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय ठेकेदारासह कोणताही आर्थिक खर्च करता येणार नाही, असे आदेश पारित केले.

निळवंडे प्रकल्प व कालवे पूर्ण करण्यासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते विक्रांत काले व नानासाहेब जवरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात जनहित याचिका 2017 साली दाखल केली होती. त्यावेळी हा प्रकल्प ऑक्टोबर 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन जलसंपदा विभागाने दिले होते. त्यानंतर जलसंपदा विभागाने न्यायालयाकडून सहावेळा वारंवार मुदतवाढ घेऊन हा प्रकल्प डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा मुदत वाढ घेऊन डावा कालवा मार्च- 2023 तर उजवा कालवा जून-2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयासमोर जलसंपदा विभागाने दिले होते. मात्र ते जलसंपदा विभागाने पाळले नाही.त्यानंतरही 11 जुलै 2022 ते 05 जून 2023 दरम्यान वारंवार मुदतवाढी घेऊनही पाळल्या नाहीत. त्यामुळे समितीच्या कार्यकर्त्यानी अ‍ॅड. अजित काळे यांच्या मार्फत न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतलेे. त्यावेळी उच्च न्यायालयाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.संजय देशमुख यांनी सरकारला वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत सक्त ताकीद दिली होती. असे न केल्यास आर्थिक अधिकार गोठविण्याचा इशारा दिला होता.

मात्र जलसंपदा विभागाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. परिणाम स्वरूप हा प्रकल्प 7.93 कोटीवरून 5 हजार 177.38 कोटींवर गेला. त्यानंतर जलसंपदा विभागाने उजवा कालवा पूर्ण करण्यासाठी आता डिसेंबर 2023 मुदतवाढ मागितली होती. अ‍ॅड.अजित काळे यांनी सरकारच्या या बेजबाबदार वृत्तीवर बोट ठेवले. व अकोले तालुक्यातील डाव्या कालव्यांची मोठ्या प्रमाणावर झालेली गळती चिंताजनक असल्याबाबत लक्ष वेधले. अद्यापही या प्रकल्पाच्या कालव्यांसाठी राहुरी तालुक्यात भूसंपादन झालेले नाही. चार्‍या आणि पोटचार्‍या यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झालेले नाही. जलसंपदा विभाग न्यायालयीन आदेशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप केला.

न्या.रवींद्र घुगे व न्या.वाय.जी.खोब्रागडे यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्‍यांना फैलावर घेतले. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वारंवार चुकीची प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 अंतर्गत कार्यवाही का सुरु करू नये? अशी नोटीस बजावली आहे. निळवंडे प्रकल्पाचे जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकार गोठवले असून न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय जलसंपदा विभागासह ठेकेदाराला कोणताही आर्थिक खर्च करता येणार नाही असे आदेश पारित केले आहे.

डाव्या कालव्याच्या चाचणीच्या वेळी मोठी गळती झाल्याने या कालव्याचे काम निकृष्ठ झाल्याचे दिसत असल्याची टिपणी न्यायालयाने केली. त्याबाबत संबंधित ठेकेदार व विभागीय अधिकार्‍यांवर दोष निश्चित करावे लागेल असा इशारा दिला. कामाच्या दर्जाच्या चौकशीसाठी नागपूर येथील पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था यांची तज्ज्ञ समिती नियुक्ती केली आहे.जलसंपदाचे नाशिक विभागाचे मुख्यभियंता व अ.नगर येथील जलसंपदाचे अधीक्षक अभियंता आदींना प्रतिज्ञापत्र व नोटीसीला उत्तर देण्यास 28 जुलै पूर्वीची अंतिम नोटीस दिली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडविण्यास कारणीभूत ठरलेल्या उत्तर नगर जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांचे धाबे दणाणले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाचे निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे, अध्यक्ष रुपेंद्र काले, कार्यध्यक्ष गंगाधर रहाणे, उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ, सोन्याबापू उर्‍हे, संघटक नानासाहेब गाढवे, दत्तात्रय चौधरी, महेश लहारे, सचिन मोमले, उत्तमराव जोंधळे, कौसर सय्यद, संतोष गाढवे, आप्पासाहेब कोल्हे, अशोक गांडोळे, बाळासाहेब सोनवणे, नामदेव दिघे, पाटीलबा दिघे, रावसाहेब मासाळ, बाबासाहेब गव्हाणे, रंगनाथ गव्हाणे, भिवराज शिंदे, भाऊसाहेब गव्हाणे, अ‍ॅड. योगेश खालकर, गोरक्षनाथ शिंदे, दगडू रहाणे, रामनाथ पाडेकर, बाळासाहेब रहाणे, शिवनाथ आहेर, तानाजी शिंदे, ज्ञानेश्वर शिंदे, रामनाथ ढमाले, दत्तात्रय थोरात, वसंत थोरात, गोरक्षनाथ शिंदे, सोमनाथ दरंदले, वाल्मिक नेहे, विक्रम थोरात, ज्ञानदेव हारदे, विठ्ठलराव देशमुख, संदेश देशमुख, शरद गोर्डे, दत्तात्रय आहेर, नरहरी पाचोरे, रावसाहेब थोरात, आबासाहेब सोनवणे, अशोक गाढे, उत्तमराव थोरात, वामनराव शिंदे आदींनी समाधान व्यक्त केले आहे.