निळवंडेवर 1 हजार 780 कोटींचा खर्च

किंमत वाढल्याने 1 हजार 290 कोटींची गरज
निळवंडेवर 1 हजार 780 कोटींचा खर्च

पिंपरी निर्मळ |वार्ताहर| Pimpari Nirmal

उत्तर नगर जिल्ह्यातील जिरायती टापूतील शेती सिंचनासाठी निळवंडेची निर्मिती करण्यात आली. 1970 मध्ये आठ कोटी खर्चाचे धरण पन्नास वर्षानंतर चतुर्थ सुप्रमा प्रमाणे 2 हजार 370 कोटींवर गेले. आज अखेर प्रकल्पासाठी 1 हजार 700 कोटी खर्च झाले आहेत तर उर्वरित कामांसाठी आणखी 590 कोटींची गरज आहे. वाढीव किमतीमुळे उर्वरित कामांसाठी आणखी 1 हजार 290 कोटीची पंचम सुप्रमा घ्यावी लागणार आहेत. जून 2022 मध्ये विभागाकडून मुख्य कालवे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.परंतु शेवटच्या शेतकर्‍यापर्यंत पाणी नेणारी वितरण व्यवस्था पुन्हा निधीच्या भरवशावर राहणार आहे.

उत्तर नगर जिल्ह्यातील राहाता, संगमनेर, राहुरी, कोपरगाव, अकोले, श्रीरामपूर या सहा तालुक्यांतील 182 जिरायती गावामधील 68 हजार हेक्टर शेती सिंचनासाठी निळवंडेची निर्मिती झाली. 1970 साली आठ कोटींचा असणारा हा प्रकल्प पन्नास वर्षांनंतर 2 हजार 370 कोटींवर गेला. 2013-14 च्या दरसुचीनुसार या प्रकल्पाला चतुर्थ सुप्रमा 2017 मध्ये मिळाली. त्यामुळे निधीची टंचाई वाढलेले दर यामुळे राहिलेल्या कामासाठी पाचवी सुप्रमा घेण्याची तयारी जलसंपदा विभागाकडून सुरू आहे.

चतुर्थ सुप्रमा नुसार सध्या 590 कोटीची कामे बाकी आहेत. मात्र याच कामासाठी पाचव्या सुप्रमा नुसार 2 हजार 15 कोटी म्हणजेच 1290 कोटीची वाढीव सुधारित प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागाणार आहे. धरणाचे काम पूर्ण होऊन त्यामध्ये 2008 पासून पाणी साठविले जात आहे. कालव्यांअभावी ते लाभक्षेत्रातील शेतीला मिळत नाही. पुढील वर्षी जून 2022 पर्यंत धरणाच्या दोन्ही मुख्य कालव्यांचे काम पूर्ण करण्याचे विभागाचे नियोजन आहे. वेळेवर अपेक्षीत निधी मिळाल्यास वितरण व्यवस्था पूर्ण होण्याला 2024 उजाडणार आहे. त्यासाठी पुढील तीन वर्षात प्रतीवर्षी पाचशे कोटींची गरज आहे. मात्र गेल्या पन्नास वर्षांच्या निधीचा इतिहास पाहता निधी उपलब्धतेबाबत साशंकताच व्यक्त होत आहे.

पंचम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता घेतल्यास लागणारा वाढीव 1 हजार 290 कोटींचा निधी सरकारकडून मिळण्यास पुन्हा किती दशके लागणार असा प्रश्न तयार होत आहे. धरणाप्रमाणे पुढील वर्षी मुख्य कालवे होतील परंतु केवळ मुख्य कालव्यांवर नियोजित 68 हजार हे. सिंचन होणे शक्य नसल्याने वितरण व्यवस्था पूर्ण होऊन शेवटच्या शेतकर्‍यापर्यंत पाणी पोहचण्यास दिर्घ कालावधी लागण्याची शक्यता जाणकारांमधून व्यक्त होत आहे.

50 वर्षांत मिळालेला निधी

1976 ते 2014 पर्यंतच्या 38 वर्षांत शासनाकडून निळवंडेसाठी 723 कोटींचा निधी मिळाला.तर 2014 ते 2019 या फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात 569 कोटीचा निधी मिळाला.आघाडी सरकारच्या काळात गेल्या दोन वर्षांत 570 कोटी अर्थसंकल्पातून व 70 कोटी नाबार्डकडून मिळाले आहेत. जुलै 2021 पर्यंत निळवंडेवर 1780 कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे.

Related Stories

No stories found.