कारखान्यांची चौकशीऐवजी भाजपने मराठा-ओबीसी आरक्षणासाठी प्रयत्न करावे

राष्ट्रवादीचे नेते आ. रोहित पवार यांनी साधला भाजपवर निशान
कारखान्यांची चौकशीऐवजी भाजपने मराठा-ओबीसी आरक्षणासाठी प्रयत्न करावे

कर्जत |प्रतिनिधी| karjat

भाजपने (BJP) एक ठराव करून केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे (Central Home Minister) राज्यातील सर्व साखर कारखान्याच्या चौकशीची मागणीचे पत्र (State all sugar factory investigation demand letter) पाठवले आहे. त्याबद्दल आक्षेप नाही, पण भाजपने त्याच पत्रात केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या मराठा आणि ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी प्रयत्न करावेत (BJP Maratha and OBC Reservation try), अशी मागणी का केली नाही, असा सवाल राष्ट्रवादीचे आ. रोहित पवार (NCP MLA Rohit Pawar) यांनी राज्यातील भाजप नेत्यांना केला आहे. सीबीआय (CBI), ईडीच्या चौकशा (ED Investigation) हे राजकीय हत्यार (Political weapon) झाले असून केवळ सत्तेत येण्यासाठी हे हत्यार भाजप वापरत असल्याचा आरोप करताना रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी हे संविधानाला धरून नाही, असेही म्हटले आहे.

कर्जत तालुक्यातील थेरवडी (Karjat Taluka Therwadi) येथे विकास कामाच्या भूमीपुजन प्रसंगी आ. पवार माध्यमांशी बोलत होते. आतापर्यंत भाजपाचे नेते मराठा आरक्षण (BJP leder Maratha Reservation), ओबीसी राजकीय आरक्षण 9OBC Political Reservation) या मुद्यांवर वारंवार राज्यातील आघाडी सरकारकडे बोट दाखवून राजकीय आरोप (Political allegations) करत होते. वास्तविक महाविकास आघाडीने आपल्यापरीने त्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले. पण मुळात या प्रश्‍नांची सोडवणूक ही केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आहे, हे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे.

ओबीसी डाटा (OBC Data) हा केंद्राकडे (Central) आहे, त्यांनी तो ना राज्याला उपलब्ध (Available to the state) करून दिला, ना न्यायालयासमोर (Court) मांडला, पर्यायाने ओबीसी राजकीय आरक्षण स्थगित (OBC Police Reservation postponed) झाले. मराठा अरक्षणाबाबतही 102 वी घटनादुरुस्तीमुळे त्यावर आता केंद्र सरकारच (Central Government) मार्ग काढू शकते, हे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील भाजपाला ही सर्व परस्थिती माहिती असताना केवळ राजकीय आरोप करत बसायचे मात्र केंद्राकडे हे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करायचे नाहीत, हेच दिसून येते आहे. यामागे केवळ राजकीय कारण आहे. ईडीच्या चौकशीसाठी केंद्राला पत्र पाठवता, मग त्या पत्रात आरक्षण प्रश्‍न सोडवण्याची मागणी टाळली जाते, हे राज्यातील जनतेच्या आता लक्षात येत असल्याचेही ते म्हणाले.

आ. पवार यांनी यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनाही धारेवर धरले. राज्याचे 28 हजार कोटी केंद्र देत नाही. राज्यात आलेल्या नैसर्गिक संकटात मदत करत नाही. मात्र, गुजरातमध्ये पूर येताच हवाई पाहणी करून जागेवर एक हजार कोटींची मदत दिली जाते. गुजराथला (Gujrat) मदत करता तशी महाराष्ट्राला (Maharashta) का केली नाही, महाराष्ट्रानेही भाजपाचे खासदार निवडून दिलेले आहेत. मात्र, यावर राज्यातील भाजप नेते काहीच बोलत नाही, अशी टीका रोहित पवार यांनी केली.

पुण्याच्या फुरसुंगी इथल्या स्वप्नील लोणकर या एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही पुढील प्रक्रिया खोळंबल्याने युवकाने आत्महत्या केली, यावर रोहित पवारांना विचारले असता, त्यांनी राज्य सरकारलाही काहीसे सुनावले. मी अनेकदा सरकारला विनंती करून चर्चा केली आहे, आता चर्चा नकोय, तर परीक्षा घ्या, घेतलेल्या परीक्षांचे निकाल घोषित करा आणि त्यासाठी मंडळावरील नियुक्त्या त्वरित करा, असे सुनावले. त्याच बरोबर युवा वर्गाने आपल्या कुटुंबाचा विचार करून नकोसा निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन केले.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com