देशभर साई मंदिर उभारण्याचा निर्णय वादाच्या भोवर्‍यात

देशभर साई मंदिर उभारण्याचा निर्णय वादाच्या भोवर्‍यात

शिर्डी |प्रतिनिधी| Shirdi

शिर्डीतच अनेक समस्या असताना साई संस्थानने देशभर साईमंदिर उभारण्यासारखे घेतलेले निर्णय वादाच्या भोवर्‍यात अडकण्याची चिन्हे आहेत.

साई संस्थानला एखाद्या राज्याने किंवा संस्थेने पाच एकर जागा दिल्यास संस्थान तेथे शिर्डीसारखे मंदिर उभारणार तसेच अन्नदान, रूग्णसेवा आदी उपक्रमही राबवणार किंवा मंदिर बांधण्यासाठी पन्नास लाखांपर्यत मदत करणार, साईमंदिराची असोसिएशन काढण्यासारखे काही विचाराधीन निर्णय साईसंस्थानचे सीईओ पी. शिवा शंकर यांनी जाहीर केले.

साईंच्या प्रचार-प्रसारासाठी हा निर्णय असल्याचा दावा संस्थानकडून करण्यात येतो. प्रचार-प्रसारासाठी असलेले विविध भाषेतील साईचरित्र संस्थानला वेळेवर छापता येत नाही. संस्थान रूग्णालये आजारी असतात. संस्थान महाविद्यालयातही अनेक समस्या आहेत. कर्मचार्‍यांना अनेक वर्षांपासून गणवेश नाहीत. संस्थान नामसदृष्य असलेल्या बनावट संस्था भाविकांना फसवून देणग्या गोळा करतात, संस्थानच्या रूम सांगुन पैसे उकळतात, साईबाबांची उघडउघड बदनामी करणारांवर कारवाई होत नाही. भाविकांसाठी मनोरंजनाच्या सुविधा वाढवण्याच्या निव्वळ घोषणाच होतायेत. कर्मचार्‍यांचे प्रश्न कायम आहेत.

संस्थानचे अवघे दोन-अडीच लाखांवर सभासद आहेत. त्यांना उत्सवात उदी-प्रसाद पाठवण्यात येतो. सभासद संख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी सभासद फी सामान्य भाविकाच्या परवडण्यापलीकडे वाढवली जाते. मुंबईतील संस्थानच्या साईनिकेतन इमारतीतील साईबाबांच्या मुर्तीच्या दर्शनासाठी मुंबईकरांना वरील मजल्यावर जावे लागते. इमारतीचे पुर्ननिर्माण करून तळमजल्यावर मंदिर बांधून वर मुंबईत उपचारासाठी येणार्‍या रूग्णांच्या नातेवाईकांना माफक दरात निवास सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत.

संस्थान आपल्या वेबसाईटवरून संगणक, शटर आदींसाठी इतकेच काय उत्सवातील मंदिर सजावटीसाठी देणगी मागते़ इथेच संस्थानचा कारभार सुधारण्याची आवश्यकता असतांना बाहेर मंदिरे उभारणे चुकीचे आहे़ देशातील कुणा देवस्थानने इतरत्र आपल्या शाखा काढल्याचे ऐकीवात नाही. उच्च न्यायालय नियुक्त तदर्थ समितीसारखी जबाबदार व्यक्तींची समिती बेजबाबदारपणे तुगलकी निर्णय घेते याचे आश्चर्य वाटते आदी मुद्दे मांडण्यात येत आहेत.

संस्थानच्या निर्णया विरोधात माजी नगराध्यक्ष कैलास कोते यांनी आंदोलनाचा तर माजी नगराध्यक्षा अनिता जगताप व विजय जगताप यांनी 5 ऑक्टोंबर पासून उपोषणाचा निर्णय घेतला आहे. संस्थानचे माजी विश्वस्त डॉ. एकनाथ गोंदकरही आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत़ विरोधाचे लोण वाढण्याची चिन्हे आहेत.

साई संस्थानच्या निधीतून इतरत्र मंदिरे उभारण्याच्या निर्णयाला शिर्डीकरांचा विरोध - कैलास कोते

शिर्डी |प्रतिनिधी| Shirdi

साईभक्तांच्या दानातून श्रीमंत झालेल्या साईबाबा संस्थानचा निधी इतरत्र साईमंदीरे उभारणीसाठी देण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा, संतापजनक असून साईभक्तांनी दिलेल्या दानाचा उपयोग शिर्डीत साईभक्तांच्या पायाभूत सुविधांसाठी, शिर्डीच्या विकासासाठीच व्हायला हवा. कार्यकारी अधिकार्‍यांनी घेतलेला निर्णय तातडीने रद्द करावा अन्यथा शिर्डी ग्रामस्थ साईसंस्थानचे कार्यकारी अधिकारी यांच्या विरोधात आंदोलन करतील, असा इशारा माजी नगराध्यक्ष कैलासबापू कोते यांनी दिला आहे.

साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. शिवा शंकर यांनी देशभरात साईमंदीर उभारणीसाठी 50 लाख रुपये निधी साईसंस्थानच्या तिजोरीतून देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर शिर्डीकरांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. माजी विश्वस्त कैलासबापू कोते यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाचा विरोध केला आहे. या निर्णयामुळे शिर्डीच्या अर्थकरणावर विपरीत परिणाम होणार आहे . मुळात कार्यकारी अधिकार्‍यांना अशा प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे कोणतेही अधिकार नसताना बाहेरील मंदिरांना 50 लाख रुपये निधी देण्याची घोषणा मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी कोणत्या अधिकारात केली आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

साईसंस्थानचा कार्यभार पाहण्यासाठी विश्वस्त मंडळ नसल्याने शिर्डीचा विकास पुर्णपणे रखडला आहे. महाविद्यालयाला प्राचार्यपद भरण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना रस नाही. हॉस्पीटलकडे त्यांचे लक्ष नाही. साईसंस्थानच्या इतिहासात रुग्ण, डॉक्टर, कर्मचारी आणी साईसंस्थानचे अहीत पाहाणारे कार्यकारी अधिकारी प्रथमच बघायला मिळाले. हा मनमानी कार्यभार बंद केला नाही तर ‘कार्यकारी अधिकारी हटाव’ साठी ना. विखे पाटील यांच्याकडे ग्रामस्थ आग्रह धरणार आहेत.

देश विदेशातून आलेल्या भाविकांसाठी सुकर दर्शन देण्याबरोबरच रूग्णसेवा, शिर्डीत पायाभुत सुविधा उभारण्यासाठी पुढाकार घेण्याऐवजी साईभक्तांना जास्तीतजास्त त्रास देण्यासाठी आणी शिर्डीतील विकास कामे ठप्प ठेवण्याबरोबरच शिर्डीच्या विकासाला आणि अर्थकरणाला ब्रेक देण्यासाठी कार्यकारी अधिकारी पी. शिवाशंकर निर्णय घेत असतील तर त्यांची मनमानी शिर्डीकर कधीही सहन करणार नाही. त्यांच्या विरोधात तीव्र आंदोलन उभारून कार्यकारी अधिकारी हटाव आंदोलन करण्यात येणार आहे. या बाबत महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व खा. डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे कैलासबापू कोते यांनी सांगितले.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com