अवैध उत्खनन प्रकरण : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिले चौकशीचे आदेश

अवैध उत्खनन प्रकरण : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिले चौकशीचे आदेश

तळेगाव दिघे |वार्ताहर| Talegav Dighe

तालुक्यातील तळेगाव दिघे परिसरातील हसनाबाद येथे मुंबई-नागपूर या समृद्धी महामार्गाचे काम करणारी

गायत्री प्रोजेक्टस लिमिटेड कंपनीकडून दगडखाणीतून मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या उत्खननामुळे परिसरातील ग्रामस्थांना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. याबाबत ग्रामस्थांनी जिल्हा प्रशासनाकडे उत्खनन बंद करण्याची मागणी करत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे तक्रार दाखल केली होती.

त्यावर सुनावणी होऊन अवैध उत्खनन प्रकरणी नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेश देत सहा आठवड्यांत न्यायालयास अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

मुंबई - नागपूर समृद्धी महामार्ग पॅकेज क्रमांक 11 धोत्रे ते देर्डे कोर्‍हाळे अशा एकूण 29.39 किलोमीटरचे कंत्राट गायत्री प्रोजेक्टस कंपनीला मिळालेले आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी संगमनेर तालुक्यातील तळेगाव दिघे परिसरातील हसनाबाद येथील गट क्रमांक 313 व 314 मध्ये मे.खाडे मेवरा इन्फ्रा. प्रोजेक्टस अ‍ॅण्ड मायनिंग अंतर्गत दगड खाण व खडी क्रेशर उभारलेले आहे. या खाणीतून मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन होत आहे.

यासाठी मोठमोठे स्फोट केले जात असल्याने आजूबाजूच्या रहिवाशांच्या घरांना हादरे बसून भिंतींना तडे गेले आहेत. तसेच स्फोटातून बाहेर पडणारा धूर, विषारी वायू आणि धूळ यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊन शेतीपिकेही धोक्यात आली आहेत. याबाबत ग्रामस्थांनी जिल्हा प्रशासनाकडे त्वरीत हे बेकायदेशीर उत्खनन बंद करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली होती.

तर सदर उत्खननासाठी स्थानिक ग्रामपंचायतीने कुठलाही ना हरकत दाखल दिला नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. तसेच जिल्हा खनीकर्म अधिकारी कार्यालयाकडूनही परवानगी मिळाली नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

मात्र, शासनाकडे वारंवार तक्रार, निवेदन करुनही कोणतीही उचित कार्यवाही तथा कारवाई न झाल्याने रहिवाशी राजीव बाबासाहेब वामन आणि इतर रहिवाशांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेतली.

याची दखल घेत गुरुवार दिनांक 8 ऑक्टोबरला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी होऊन अवैध उत्खनन प्रकरणी जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला चौकशी समिती स्थापन करण्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाने आदेश देत सहा आठवड्यांत न्यायालयास अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

हा गायत्री कंपनीस मोठा दणका मानला जात आहे. आता जिल्हा प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com