राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अभ्यास गटाचा निष्कर्ष आयुक्तांना सादर

संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 जाहीर करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची झाल्यास त्यासंदर्भात सध्याचे शासन निर्णय, सध्याची शिक्षण प्रक्रिया यासंदर्भातील तरतुदींचा अभ्यास करण्याच्यादृष्टीने राज्यातील अभ्यास गट नियुक्त करण्यात आला होता. त्या अभ्यासगटाने अभ्यास करून शिक्षण आयुक्तांना त्या संदर्भातील अहवाल सादर केला आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या अभ्यास गटांनी गेले 47 वर्षातील सगळे शिक्षण विभागाच्या संबंधित विविध शासन निर्णय यांचा अभ्यास करून कोणत्या शासन निर्णयाच्या प्रक्रियेच्या संबंधी बदल करणे आवश्यक असेल व कोणत्या शासन निर्णय सध्याच्या शैक्षणिक धोरणाला पुरक ठरणार आहेत, याबाबतची माहिती अहवाल नोंदविण्यात आलेली आहे. अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या शिक्षण विभागाने गेल्या 47 वर्षांत प्रसिद्ध केलेल्या विविध अध्यादेशांपैकी 189 अध्यादेशांचा अडसर निर्माण होणार असल्याचे नमूद केले आहे.

या अध्यादेशांचा अडसर दूर केल्याशिवाय राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी अशक्य यासाठी असल्याचा निष्कर्ष नोंदविण्यात आला आहे. आयुष प्रसाद आणि अभ्यासगटाचे प्रमुख सुनील कुर्‍हाडे यांनी शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांच्याकडे अहवाल सादर केला. राज्य सरकारणे नवीन शैक्षणिक धोरणातील तरतुदी एकसमान करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. 589 शासन निर्णयाचा अभ्यास करून 189 शासन निर्णय हे नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगिक प्रक्रियेला बाधा आणणारे ठरणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

बोर्डाचे करायचे काय ?

नवीन शैक्षणिक धोरणात दहावीसाठी बोर्ड (एस. एस. सी. बोर्ड) नसावे असे म्हटले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत धोरणानुसार दहावी बोर्ड परीक्षा आहे. राज्याला ही विसंगती दूर करावी लागणार आहे. याउलट सध्याच्या प्रचलित शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य सरकारला भूमिका घ्यावी लागणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संदर्भाने ही भूमिका विषद करत आहे. आपल्या राज्यात व्यावसायिक प्रक्रियेबद्दल शालेय शिक्षणात फारसा अंतर्भाव नाही. त्यामुळे त्याही प्रक्रियेचा विचार राज्य सरकारला करावा लागणार आहे.

मातृभाषेतून शिक्षण

मोफत व सक्तीचा शिक्षण अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत मातृभाषेतील शिक्षण देण्याचा प्रस्ताव कायद्यात अंतर्भूत आहे. त्यानंतर नव्या शैक्षणिक धोरणात प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून देण्याची तरतूद आहे. मात्र सध्या राज्यात विविध माध्यमांच्या शाळा आहेत. राज्याची मातृभाषा मराठी आहे. त्यामुळे मराठी शाळा वगळता अन्य माध्यमातील विशेषतः सर्वाधिक संख्येने असलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे काय करायचे, याचा राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. राज्य सरकार मातृभाषेतील शिक्षणाला प्राधान्य देणार आहे असे म्हणत असले तरी, राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या वतीने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्याकडे कल वाढत असल्याचे चित्र आहेत. आदिवासी विभागातील विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेशित करणे, महानगरपालिकांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यास परवानगी देणे. यासारख्या गोष्टी घडत असल्याने धोरणातील मातृभाषा शिक्षण शिफारशीचे काय करायचे? असा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

शिक्षणाचा आकृतिबंध बदलावा लागणार

सध्याच्या प्रचलित व बालकाच्या मोफत व शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील तरतुदी लक्षात घेता पहिली ते पाचवीपर्यंत प्राथमिक, सहावी ते आठवी उच्च प्राथमिक, आठवी ते दहावी माध्यमिक, अकरावी ते बारावी उच्च माध्यमिक असा शिक्षणाचा आकृतिबंध आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणांत अगदी छोट्या गटापासून प्राथमिक शिक्षण ग्राह्य धरण्यात आले आहे. तर अंगणवाडीची तीन वर्ष व प्राथमिकची पहिली दुसरी यांना एकत्रित करून पायाभूत स्तर निश्चित करण्यात आला आहे. तिसरी ते पाचवीचा एक गट, सहावी ते आठवी चा दुसरा गट, नववी ते बारावीचा तिसरा गट अशी रचना करावी लागणार आहे. यामुळे शिक्षणाचा प्रचलित आकृतिबंधात मोठा बदल करावा लागेल. तसे बदल करायचे झाल्यास सध्याच्या अंगणवाडी बालवाडी शिक्षणाला शालेय शिक्षण विभागाशी जोडावे लागेल.

मंत्रालय पातळीवर एकत्रीकरण करावे लागणार

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार सुसंगत भूमिका मंत्रालय पातळीवर करणे अनिवार्य ठरणार आहेत. त्या दृष्टीने राज्यातील महिला व बालकल्याण विभाग, आदिवासी विभाग, शालेय शिक्षण विभाग व ग्राम विकास विभाग यांच्यात देखील समन्वयाची भूमिका असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्यादृष्टीने, बालकांच्या विकासाच्या दृष्टीने काय भूमिका घेतली जाते याकडेही लक्ष लागून आहेत. अंगणवाडीचे शिक्षण महिला व बालकल्याण विभागाच्या अंतर्गत, प्राथमिक शाळेचे शिक्षण शालेय शिक्षण विभाग अंतर्गत व व्यवस्थापन ग्रामविकास विभाग अंतर्गत सुरू आहे. त्यामुळे सर्वच विभागात समन्वय साधणे हे आव्हानात्मक असणार आहे.