<p><strong>श्रीगोंदा |तालुका प्रतिनिधी| Shrigonda</strong></p><p>सहकार महर्षी शिवाजीराव नारायणराव नागवडे सहकारी साखर कारखान्यांचे 26 मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्प काम थांबविण्याचे निर्देश </p>.<p>प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने दिले होते. काम थांबविण्याच्या आदेशानंतरही कारखान्याने पर्यावरण विभागाची संमती न घेता काम सुरू ठेवले. प्रदूषण महामंडळाने दिलेल्या आदेशाच्या उल्लंघन केल्याबद्दल पर्यावरण विभागाने नागवडे कारखान्याला 69 लाख 90 हजार दंड केला होता. नागवडे कारखाना व्यवस्थापनाने दंडाची रक्कम नुकतीच भरली असल्याची माहिती राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार केलेले डॉ. विनयकुमार जठार यांनी दिली.</p><p>तालुक्यातील माळढोक अभयारण्याच्या इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये सहकार महर्षी प्रदूषण मंडळाने शिवाजीराव नारायणराव नागवडे सहकारी साखर कारखान्यातर्फे वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी वन खात्याची जमीन वनसंवर्धन अधिनियम 1980 च्या तरतुदींचा भंग करुन बेकायदेशीपणे खरेदी करण्यात आली आणि तिच जमीन गहाण ठेवून विविध बँकांकडून 131 कोटी रूपयांचे कर्ज घेण्यात आले.</p><p>या प्रकल्पासाठी आवश्यक परवानगी न घेताच काम सुरू करण्यात आले. यामुळे अभयारण्यातील जीवसृष्टी धोक्यात आली आहे, अशी तक्रारदार डॉ.जठार यांनी पर्यावरण विभागाकडे केली. येथील गट क्रमांक 52/2 सहकार नागवडे सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीचे आहे. या जागेवर वीजनिर्मिती प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. </p><p>गट क्रमांक 52/1 आणि 52/2 हे मूळ सर्वे क्रमांक 99 चे भाग आहेत. हा सर्व्हे क्रमांक राखीव वन म्हणून जाहीर झालेला आहे. वीज निर्मिती प्रकल्प माळढोक अभयारण्याच्या जागेत नसला तरी तो माळढोक अभयारण्याच्या इकॉलीजीकल सेन्सीटीव्ह झोनच्या जागेत मोडतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 च्या आदेशानुसार इएसझेडच्या 10 किलो मीटर परिसरात प्रकल्प उभाकरण्यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी गरजेची आहे.</p><p>प्रत्यक्षात कारखाना व्यवस्थापनाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगीने प्रकल्प सुरू केल्याची तसेच प्रकल्प सुरू करण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्याचे सांगण्यात आले. मात्र, जनसुनावणीतील आदेश धाब्यावर बसवून 40 टक्के पूर्ण झालेले कारखान्याचे काम आता 100 टक्के झाले आहे. </p><p>जनसुनावणीत दाद न मिळाल्याने जठार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांना राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे जाण्यास सांगितले. त्यानुसार 5 डिसेंबर रोजी एनजीटीच्या पुणे खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. प्रदूषण मंडळाने नागवडे कारखाना प्रशासनाला या अनियमितपणामुळे दंडाची नोटीस बजावत 69 लाख 90 हजार रुपये दंड केला होता. अखेर कारखाना व्यवस्थापनाने ही दंडाची रक्कम प्रदूषण मंडळाला नुकतीच भरल्याची माहिती डॉ. जठार यांनी दिली.</p>
