नगर अर्बन सस्पेन्स घोटाळ्यात गांधी बंधूंसह चुलतीला वॉरंट

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

नगरच्या नगर अर्बन मल्टीस्टेट शेड्यूल्ड बँकेत झालेल्या सस्पेन्स खाते घोटाळ्यातील नवे आरोपी मनपाचे भाजपचे माजी नगरसेवक सुरेंद्र दिलीप गांधी आणि त्यांचे बंधू देवेंद्र दिलीप गांधी तसेच या गांधी बंधूंची चुलती (काकू) संगीता अनिल गांधी या तिघांना न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे. या प्रकरणाच्या नुकत्याच झालेल्या न्यायालयीन सुनावणीस गैरहजर राहिल्याने या तिघांनाही अजामीन पात्र वॉरंट बजावून येत्या 21 जूनरोजी होणार्‍या सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे सांगण्यात आले आहे.

नगर अर्बन बँकेच्या सस्पेन्स खात्यातून 15 धनादेश वटवले गेले असून, यातून काही खासगी व्यक्तींची कर्ज थकबाकी अदा केली गेली आहे. बेकायदेशीरपणे झालेल्या या कृत्याबद्दल भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेला पाच लाखांचा दंडही केला आहे. या पार्श्वभूमीवर सस्पेन्स खात्यातील या गैरव्यवहाराबद्दल चौकशीची मागणी होत होती. त्यातून न्यायालयात दाखल झालेल्या खटल्यात आधी गांधी परिवारातील कोणाचेही नाव नव्हते.

मात्र, बँकेचे लेखा परीक्षण करणार्‍यांच्या न्यायालयीन सरतपासणीत गांधी परिवारातील सुरेंद्र व देवेंद्र गांधी या बंधूंचे व संगीता अनिल गांधी या त्यांच्या चुलतीचे (काकू) नाव स्पष्ट झाल्याने न्यायालयाने त्यांना आरोपी ठरवून समन्स बजावण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या तिघांनाही समन्स बजावण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रकरणाच्या सुनावणीस त्यांना न्यायालयासमोर हजर राहावे लागणार होते. पण मागील तीन तारखांच्या सुनावणीस यापैकी कोणीही हजर झाले नसल्याने अखेर न्यायालयाने या तिघांविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करून येत्या 21 जून रोजी होणार्‍या सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे बजावले आहे.

या प्रकरणाची माहिती अशी की, नगर अर्बन बँकेचे 2009-10 चे वैधानिक लेखापरीक्षक मे. गिरासे, पाटील, पवार, डावरे अँड असोसिएशन यांना या बँकेच्या त्यांनी केलेल्या लेखा परीक्षणादरम्यान गंभीर घोटाळा स्पष्ट झाला होता. बँकेचे तत्कालीन चेअरमन (स्व.) दिलीप गांधी यांची मुले सुरेंद्र गांधी, देवेंद्र गांधी व भावजयी संगीता अनिल गांधी व गांधी परिवाराच्या मालकीची फर्म मे. मनसुख मिल्क प्रॉडक्ट्स यांच्या खात्यात पैसे शिल्लक नसताना मोठ्या रकमांचे धनादेश (चेक) पास झाले आहेत व नगर अर्बन बँकेच्या मार्केट यार्ड शाखेतील सस्पेन्स खात्यातील रकमांचा गैरवापर करून हे चेक पास झाले होते.

त्यामुळे याबद्दल संबंधित वैधानिक लेखा परीक्षकांनी नगरच्या कोतवाली पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केला होता. परंतु या गुन्ह्याचे चार्जशीट दाखल होताना आश्चर्यकारकपणे गांधी परिवाराची नावे आरोपींच्या नावांतून वगळली गेली होती व सर्व ठपका बँकेचे कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर ठेवण्यात येऊन त्यांना आरोपी करण्यात आले होते. त्यानंतर कर्मचारी व अधिकार्‍यांना अटकपूर्व जामीन घ्यावा लागला होता. 2016 पासून याप्रकरणी न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे.

बँकेचे सभासद विनोद अमोलकचंद गांधी यांनी राज्याच्या सहकार आयुक्तांकडे या गुन्ह्याबद्दल तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत सहकार आयुक्तांनी नगरच्या जिल्हा उपनिबंधकांना या गैरप्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकारी सु. रा. परदेशी यांनी या घोटाळ्याची सखोल तपासणी करून तत्कालीन चेअरमन यांच्यासह त्यांची मुले व भावजयी यांना दोषी ठरविण्याचा अहवाल सहकार आयुक्तांना सादर केला होता. मात्र, या अहवालावर कारवाई होण्यापूर्वीच नगर अर्बन बँकेला मल्टीस्टेट दर्जा घेण्यात आला व सहकार आयुक्तांचे बँकेवरील नियंत्रण संपुष्टात आल्यामुळे संभाव्य कारवाई दडपली गेली होती. मात्र, पोलिसांत दाखल असलेल्या गुन्ह्याची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाल्यावर सुनावणीदरम्यान गांधी परिवारातील सदस्यांची नावे आरोपी म्हणून स्पष्ट झाली.

या खटल्याच्या सुनावणीच्यावेळी लेखा परीक्षण करणारे ऑडिटर चंद्रकांत पवार यांची सरतपासणी सरकारी वकील अ‍ॅड. कुलकर्णी यांनी घेतली. त्यांना या कामात अ‍ॅड. अच्युत पिंगळे यांनी मदत केली. यावेळी ऑडिटर पवार यांच्याकडून या सस्पेन्स खाते गैरव्यवहारात सुरेंद्र दिलीप गांधी, देवेंद्र दिलीप गांधी व संगीता अनिल गांधी यांचाही सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले. कोटक महिंद्रा बँकेच्या नावाने हे 15 धनादेश वितरित झाल्याचेही पुढे आले. त्यानंतर न्यायालयाने भारतीय दंडविधान कलम 408, 409, 418 व 420 सह 34 अन्वये या तिघांना समन्स जारी करण्याचे आदेश दिले होते व त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर खटल्याच्या सुनावणीस त्यांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. मात्र, ते गैरहजर राहिल्याने तिन्ही आरोपींविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले आहे, अशी माहिती अ‍ॅड. अच्युत पिंगळे यांनी दिली.

बँकेला भुर्दंड

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सस्पेन्स अकाउंटच्या गैरवापराच्या गंभीर घोटाळ्याची दखल घेत नगर अर्बन बँकेला पाच लाखांचा दंड केला होता.तो दंड नगर अर्बन बँकेलाच भरावा लागला होता. घोटाळा करूनही गांधी परिवार मात्र नामानिराळा राहिला व आर्थिक दंडाचा भुर्दंड बँकेलाच सोसावा लागला आहे.