अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
नगर अर्बन बँकेला अवसायनात काढण्याचे व बँकेच्या हजार-बाराशे कोटींच्या ठेवी 40-50 टक्के दरात लुटून घ्यायचा कट सत्ताधारी संचालकांनी आखल्याचा खळबळजनक आरोप नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख व बँकेचे माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी केला आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेवर लादलेल्या सहा महिन्यांच्या निर्बंधांची मुदत आज सोमवारी (दि.6) संपणार आहे. त्यामुळे हे निर्बंध हटवले जातात की पुढेही कायम राहतात, याची उत्सुकता आहे.
बँकेवर मागील नोव्हेंबर 2021 मध्ये नवे संचालक मंडळ सत्तेवर आले आहे. मात्र, या संचालकांनी बँकेची सूत्रे ताब्यात घेतल्यावर अवघ्या दोन-तीन दिवसांतच म्हणजे 6 डिसेंबर 2021 रोजी रिझर्व्ह बँकेने काही निर्बंध या बँकेवर लादले. नवीन कर्ज प्रकरणे करायची नाहीत, जुने-नवे कर्ज करायचे नाही, ठेवीदार व खातेदारांना 10 हजारांच्यावर रक्कम एकदाच द्यायची, यासह अन्य काही नियम लावल्याने सत्ताधार्यांना वेसण घातली गेली. मागील सहा महिन्यांपासून हे निर्बंध आहेत.त्यांची मुदत आज 6 जूनला संपणार आहे. त्यामुळे ते कायम राहतात की रद्द होतात वाकमी होतात, याची उत्सुकता व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर बँक बचाव कृतीसमितीने बँक अवसायनात काढण्याचे प्रयत्न सत्ताधार्यांकडूनच सुरू असल्याचा दावाकरून बँकेच्या वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेवर निर्बंध लावल्यावर डिपॉझीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून 5 लाखाच्या आत ठेवी असलेल्या 9 हजारावर ठेवीदारांना 181 कोटींचे वाटप केले आहे व दुसर्या टप्प्यातील 115 कोटींचे वाटपही अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, हे वाटप होऊ नये, म्हणून सत्ताधार्यांचे प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी केला आहे. नगर अर्बन बँकेच्या विद्यमान संचालकांचे वारंवार रिझर्व बँकेला डिवचणे हा एक सुनियोजित कट आहे. बँकेच्या 31 मे 2022 च्या संचालक मंडळ मिटींगमध्ये काही संचालकांनी रिझर्व बँकेवर खूप आगपाखड केली.
रिझर्व बँक कोण आहे? हू इज आरबीआय? आमची बाप आहे का? आम्ही नाही घाबरत आरबीआयला असे शब्द प्रयोग करून रिझर्व बँकेवर तोंडसुख घेण्यात आले. तसेच जे सीईओ कार्यरत आहेत, त्यांचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना त्या पदावर राहू द्यायची सवलत रिझर्व्ह बँकेकडून देण्यात आली आहे व नवीन सीईओ नेमणूक करायची नाही, असे स्पष्ट आदेश दिल्याचे माहीत असतानाही नगर अर्बन बँकेच्या संचालक मंडळाने सीईओ बदलाचा विषय सुरू केला व रिझर्व बँकेला डिवचण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही गांधी यांनी केला आहे.
अवसायनाचे प्रयत्न सुरू
बँकेचा परवाना (लायसेंस) रद्द करण्याचा अधिकार रिझर्व बँकेच्या हातात असतो. त्यामुळे 2014 पासून रिझर्व बँकेच्या आदेशांची पायमल्ली करीत रिझर्व्ह बँकेला जाणीवपूर्वक डिवचण्या मागचा उद्देश नगर अर्बन बँकेचे लायसेंस रद्दकरून बँकेवर लिक्वीडेटर आणायचा व हजार-बाराशे कोटीच्या ठेवी 40 टक्के -50 टक्के दरात लुटून घ्यायचा कट संचालकांनी आखला होता, असा दावा करून माजी संचालक गांधी म्हणाले, आपल्या जवळच्या हितसंबंधींच्या नावाने बोगस कर्जे करायची व त्यांच्यावर वसुलीची काहीच कारवाई करायची नाही. एवढेच नव्हे तर काही संचालकांनी स्वतःचे अडचणीमध्ये आलेले व्यवसाय बँकेतील पदाचा गैरवापर करून बोगस कर्जे घेऊन-देवून स्वतःचा गळा मोकळा केला व बँकेला अडचणीत आणले आहे. अशी सर्व लफडी मिटवण्यासाठी बँकेचे लायसेंस रद्द झाल्यावर लोन मॅचिंंगच्या नावाखाली कमी दरात मुदत ठेवी जिरवून टाकायच्या व सर्व बोगस कर्जे रफादफा करायची. डीआयसीजीसीच्या कायद्यात 2021 मध्ये झालेली सुधारणा ठेवीदारांपासून लपवून ठेवण्यामागचा हेतू हाच होता. ठेवीदारांना 100 टक्के ठेवी मिळू नये, म्हणून या संचालकांनी खूप प्रयत्न केले व अजूनही सुरू आहेत, असा दावाही गांधी यांनी केला आहे.