नगर जिल्ह्यातील 722 गावांचा कारभार येणार सामान्य नागरिकाच्या हाती !
सार्वमत

नगर जिल्ह्यातील 722 गावांचा कारभार येणार सामान्य नागरिकाच्या हाती !

Arvind Arkhade

अहमदनगर|प्रतिनिधी|Ahmednagar

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर यापुढे शासकीय अधिकार्‍याची किंवा कर्मचार्‍याची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली जाणार नसून त्याऐवजी गावातील योग्य व्यक्तींची निवड केली जावी, असे आदेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिल्याने आणि त्याची सरकारने अंमलबजावणी करण्याचे ठरविल्याने आता प्रशासकपदी निवड झालेल्या सामान्य नागरिकालाही गावगाडा सांभाळण्याची संधी मिळणार आहे. दरम्यान, नगर जिल्ह्यातील तब्बल 722 गावांमध्ये हे चित्र पहावयास मिळणार आहे. विशेष म्हणजे शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी प्रथमच प्रशासक नसणार आहे.

यासंदर्भातील सुधारित आदेश शासनाच्या अप्पर मुख्य सचिवांनी 25 जून रोजीच निर्गमित केलेला आहे. राज्यातील डिसेंबरपर्यंत 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. या ग्रामपंचायतींवर शासनाचा प्रतिनिधी प्रशासक म्हणून बसवणार असल्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यापूर्वी घोषितही केले होते. पण विधानसभा आणि विधानपरिषद दोन्ही सभागृह बंद असल्याने याबाबतचा आदेश निघू शकला नाही.

दरम्यान राज्यपाल कोश्यारी यांनी राज्यातील नैसर्गिक आपत्ती वित्तीय आणीबाणीचा विचार करून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959(3) यात सुधारणा करून ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली असेल अशा ठिकाणी शासकीय प्रशासक न नेमता गावातील योग्य व्यक्तीची निवड करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुढील निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईपर्यंत या नव्या प्रशासकाला काम पाहता येणार आहे. आता सरकारकडूनही तशी तयारी करण्यात येत आहे. दोनच दिवसांपूर्वी ना. मुश्रीफ यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती दिली आहे.

एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये 1 हजार 566 ग्रामपंचायती आणि जुलै ते डिसेंबर 2020 दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या राज्यातील 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त केला जाणार आहे. नगर जिल्ह्यातील सुमारे 766 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.

एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका वेळेत होणे आवश्यक होते. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षणे, निवडणुकीचे कामकाज, प्रचार सभा, मेळावे आदींचे आयोजन करण्यात येते. परंतु राज्यात करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.

विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासकपदी नेमावे, अशी मागणी सरपंचांकडून झाली. पण तीही नाकारण्यात आली. त्यानंतर ज्याठिकाणी सरपंच महिला आहे तेथे तिचा पती. जिथे पती सरपंच आहे तिथे पत्नीला प्रशासक नेमण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे ना. मुश्रीफ यांनी सांगितले होते. यातून दोन्ही काँग्रेस कार्यकर्त्यांची प्रशासकपदी वर्णी लावली जाईल अशी शंका व्यक्त केली जात होती. पण यासंदर्भात राज्यपालांच्या भूमिकेमुळे सरकारलाही आपले धोरण बदलावे लागल्याचे सांगण्यात येते.

आपली प्रशासकपदी नियुक्ती व्हावी यासाठी गाव पातळीवर इच्छुकांकडून नेत्यांना साकडे घालणे सुरू केले आहे. यात तंटामुक्ती अध्यक्ष, करोना संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करणार्‍या सामाजिक करोनायोध्दे, सरपंचांच्या समर्थकांचा समावेश आहे. तर सामान्य नागरिक प्रशासक झाल्यास तो कशापध्दतीने काम करेल याची उत्सुकता सामान्य जनतेला लागली आहे. एखाद्या गावात या प्रशासक पदाच्या संधीचा लाभ उठवत त्या व्यक्तीनं कारभार उत्तम आणि चोख केल्यास कदाचित आगामी काळात ही व्यक्ती निवडणूक रिंगणात उतरली आणि सरपंच पदाच्या निवडणुकीसाठी पॅनेलकडून त्याची घोषणा करण्यात आल्यास अशा गावात राजकीय गणितं बदलण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यातील 766 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त केला जाणार आहे. संगमनेर आणि पारनेर तालुक्यातील सर्वाधिक ग्रामपंचायती आहेत. अकोले 52, संगमनेर 94, कोपरगाव 29, श्रीरामपूर 27, राहाता 25, राहुरी 45, नेवासा 59, नगर 57, पारनेर 88, पाथर्डी 78, शेवगाव 48, कर्जत 56, जामखेड 49, श्रीगोंदा 59 या ग्रामपंचायतींवर सामान्य नागरिकाला प्रशासक पदाची संधी मिळणार आहे.

8 ग्रामपंचायतींवर महिनाअखेर प्रशासक

अहमदनगर|Ahmednagar

जिल्ह्यात जुलैअखेर आठ ग्रामपंचायतींची मुदत संपत असून त्यावर प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने सुरू केल्या आहेत. दरम्यान आता प्रशासक नेमण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना मिळाल्याने याठिकाणी कोणाची वर्णी लागणार याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.

जुलै महिन्यात मुदत संपणार्‍या ग्रामपंचायतींत पाच जामखेड तालुक्यातील, 2 राहुरी, तर 1 ग्रामपंचायत नेवासा तालुक्यातील आहे. चोभेवाडी, राजेवाडी, नान्नज, पोतेवाडी, गुरेवाडी (सर्व ता. जामखेड), आंबी, आंमळनेर (ता. राहुरी) व बहिरवाडी (ता. नेवासा) या ग्रामपंचायतींची मुदत 31 जुलैअखेर संपत आहे. त्यामुळे याठिकाणी प्रशासक नियुक्त होणार आहे. करोनाच्या संकटामुळे शासनाने ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाची नेमणूक केली जात आहे. जूनअखेर जिल्ह्यात 2 ग्रामपंचायतींची मुदत संपली असून तेथे विस्तार अधिकार्‍याला प्रशासक म्हणून नेमले आहे. आता या 8 ग्रामपंचायतींवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत की अन्य मार्गाने प्रशासक नेमले जाणार याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.

Deshdoot
www.deshdoot.com