नगर जिल्ह्यासाठी 85 कोटी
सार्वमत

नगर जिल्ह्यासाठी 85 कोटी

पंधरावा वित्त आयोग : 1456 कोटींचा पहिला हप्ता !

Arvind Arkhade

मुंबई- पंधराव्या वित्त आयोगामधून सन 2020-21 या कालावधीसाठी केंद्र शासनाकडून राज्याला एकूण 5 हजार 827 कोटी रुपये इतका निधी मंजूर आहे. या निधीपैकी 1 हजार 456 कोटी 75 लाख रुपये इतका निधी पहिला हप्ता बेसिक ग्रँट (अनटाईड) म्हणून प्राप्त झाला आहे. या निधीचे वितरण 80 टक्के ग्रामपंचायत, 10 टक्के पंचायत समिती आणि 10 टक्के जिल्हा परिषद या प्रमाणात तिन्ही स्तरावर करण्यात आले आहे, अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2025 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी केंद्र शासनाकडून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याला बेसिक ग्रँट (अनटाईड) व टाईड ग्रँट अशा दोन प्रकारच्या ग्रॅन्टच्या स्वरूपात 50 - 50 टक्के या प्रमाणात निधी प्राप्त होणार आहे. पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार बेसिक ग्रँट (अनटाईड) ही ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार किंवा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक बाबींवर वापरावयाची आहे, अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली.गत पंचवार्षिकला 2015-16 ते 2019-20 या दरम्यान सरकारने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना वगळून थेट ग्रामपंचायतींना विकास कामे करण्यासाठी 730 कोटींचा निधी दिला होता. गत पंचवार्षिकला चौदाव्या वित्त आयोगाचे अनुदान थेट ग्रामपंचायतीलाच देण्यात आल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांपेक्षा गावचे सरपंचच वरचढ झाले होते. ग्रामपंचायत बळकटीकरणासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला होता. केंद्र शासनाने ग्रामपंचायतींना अधिकार देण्यासाठी चौदाव्या वित्त आयोगाची स्थापना 2013 मध्ये केली. डॉ.वाय. व्ही. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने शासनाला सादर केलेल्या शिफारसी स्वीकारल्या होत्या.

तत्पूर्वी अकराव्या वित्त आयोगाकडून मिळालेला 100 टक्के निधी जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च करण्यात आला. त्यानंतरच्या बाराव्या वित्त आयोगाकडून उपलब्ध करण्यात आलेला निधी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती प्रत्येकी 25 टक्के आणि ग्रामपंचायत 50 टक्के याप्रमाणे वर्ग करण्यात आला. तेराव्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त झालेला निधी जिल्हा परिषद 10, पंचायत समिती 20 आणि ग्रामपंचायत 70 टक्के प्रमाणे खर्च करण्यात आला. त्यानंतर चौदाव्या वित्त आयोगाने हा निधी 100 टक्के ग्रामपंचायतींना देण्यात आला. आता 15 व्या वित्त आयोगातील 80 टक्केे निधी थेट ग्रामपंचायतींना तर दहा टक्के जिल्हा परिषद आणि 10 टक्के पंचायत समित्यांना देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यासाठी 15 व्या वित्त आयोगातून 85 कोटी 39 लाख रुपये येणार आहेत. यात 1 हजार 318 ग्रामपंचायतींना 68 कोटी 31 लाख रुपये, तर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी 8 कोटी 53 लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे.

......................

जिल्हा परिषदेसाठी देण्यात आलेला 10 टक्के निधी स्वत:कडे ठेऊन उर्वरित निधी पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर तातडीने वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यानंतर याबाबतचे प्रमाणपत्र झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शासनास सादर करणार आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे नियोजन, संनियंत्रण व समन्वयाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची राहील.15 व्या वित्त आयोगाच्या वितरित निधीतून पंचायतराज संस्थानी ग्रामपंचायत विकास आराखड्यानुसार कामे व उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- 15 व्या वित्त आयोगाच्या पहिल्या हप्त्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यात नगर जिल्ह्यातील 1 हजार 318 ग्रामपंचायतींना 68 कोटी 31 लाख रुपये, तर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी 8 कोटी 53 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाने दिली.

15 व्या वित्त आयोगातून यंदा ग्रामपंचायतींना 80 टक्के तर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी 10 टक्के निधी मिळणार आहे. तत्पूर्वी गत पंचवार्षिकला केंद्र सरकारने ग्रामपंचायतींच्या बळकटीकरणासाठी 14 वित्त आयोगाचा 100 टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना वर्ग केला होता.

गत पंचवार्षिकला 2015-16 ते 2019-20 या दरम्यान सरकारने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना वगळून थेट ग्रामपंचायतींना विकास कामे करण्यासाठी 730 कोटींचा निधी दिला होता. गत पंचवार्षिकला चौदाव्या वित्त आयोगाचे अनुदान थेट ग्रामपंचायतीलाच देण्यात आल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांपेक्षा गावचे सरपंचच वरचढ झाले होते. ग्रामपंचायत बळकटीकरणासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला होता. केंद्र शासनाने ग्रामपंचायतींना अधिकार देण्यासाठी चौदाव्या वित्त आयोगाची स्थापना 2013 मध्ये केली. डॉ.वाय. व्ही. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने शासनाला सादर केलेल्या शिफारसी स्वीकारल्या होत्या.

तत्पूर्वी अकराव्या वित्त आयोगाकडून मिळालेला 100 टक्के निधी जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च करण्यात आला. त्यानंतरच्या बाराव्या वित्त आयोगाकडून उपलब्ध करण्यात आलेला निधी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती प्रत्येकी 25 टक्के आणि ग्रामपंचायत 50 टक्के याप्रमाणे वर्ग करण्यात आला. तेराव्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त झालेला निधी जिल्हा परिषद 10, पंचायत समिती 20 आणि ग्रामपंचायत 70 टक्के प्रमाणे खर्च करण्यात आला.

त्यानंतर चौदाव्या वित्त आयोगाने हा निधी 100 टक्के ग्रामपंचायतींना देण्यात आला. आता 15 व्या वित्त आयोगातील 80 टक्केे निधी थेट ग्रामपंचायतींना तर दहा टक्के जिल्हा परिषद आणि 10 टक्के पंचायत समित्यांना देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यासाठी 15 व्या वित्त आयोगातून 85 कोटी 39 लाख रुपये येणार आहेत. यात 1 हजार 318 ग्रामपंचायतींना 68 कोटी 31 लाख रुपये, तर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी 8 कोटी 53 लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे.

जिल्हा परिषदेसाठी देण्यात आलेला 10 टक्के निधी स्वत:कडे ठेऊन उर्वरित निधी पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर तातडीने वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यानंतर याबाबतचे प्रमाणपत्र झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शासनास सादर करणार आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे नियोजन, संनियंत्रण व समन्वयाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची राहील.15 व्या वित्त आयोगाच्या वितरित निधीतून पंचायतराज संस्थानी ग्रामपंचायत विकास आराखड्यानुसार कामे व उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

पंधराव्या वित्त आयोगाचे अनुदान थेट ग्रामपंचायतीलाच मिळणार असल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांपेक्षा गावचा सरपंचच वरचढ ठरणार आहे. या निधीतून कोणती कामे करायची, त्याचा आराखडा करण्याचे अधिकार गावच्या पंचमंडळींना मिळालेली आहेत. यापूर्वी चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळाला. पाच वर्षांत सुमारे 15 हजार कोटींचा निधी थेट जमा झाला होता. त्यातील बराचसा निधी अखर्चित राहिला.

Deshdoot
www.deshdoot.com