वीरगाव |वार्ताहर| Virgav
संपूर्ण राज्यात करोना बाधित रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्तींच्या शोधासाठी ट्रेस, ट्रॅक, ट्रीक ही त्रिसुत्री वापरात येऊनही
समुह संसर्ग वाढत असल्याने महाराष्ट्र शासनाने माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ही मोहीम सुरु केली आहे. फिल्ड वर्क असणार्या या मोहिमेत आशा सेविकांना मात्र संकटात ढकलून त्यांचेवर अन्याय होत असल्याचा आरोप होत आहे.
अनलॉक प्रक्रिया सुरु असताना जनजीवन पुर्वपदावर आणण्याबरोबरच करोनावर प्रभावी नियंत्रणासाठी आरोग्य खात्याची गृहभेटी मोहीम सुरु झाली. 15 सप्टेंबर ते 25 आक्टोबर या कालावधीची ही मोहीम राहील.
या कालावधीत दोन वेळा गृहभेटी देऊन आरोग्य शिक्षण, महत्वाचे आरोग्य संदेश, संशयित करोना रुग्ण शोधणे याबरोबरच मधुमेह, ह्रदयविकार, किडणी आजार, लठ्ठपणा या आजाराच्या व्यक्ती शोधून त्यांना मार्गदर्शन होणार आहे. बालकांचे लसीकरण आणि गरोदर मातांवर वेळीच उपचारही या योजनेत होतील.
प्रत्येक कुटुंबात साधारण 4 ते 5 सदस्य गृहित धरुन राज्यातील जवळपास 12 कोटी 50 लाख नागरिकांसाठी 2 ते 3 कोटी घरांचे सर्व्हेक्षण या योजनेत होईल. करोनावर मात करण्यासाठी ही योजना राबविली जात असली तरी या योजनेत प्रत्यक्ष काम करणार्या आशासेविकांना मात्र राज्य शासनाने वार्यावर सोडले असल्याचा आरोप अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी केला आहे.
या योजनेसाठी राज्यशासन राज्यभरात 30 कोटी 69 लाख रुपये खर्च करणार आहे. यात मोहिमेचे साहित्य, दैनिक भत्ता व स्वयंसेवकांसाठी खर्च, आरोग्य, माहिती, शिक्षण, जनजागृती, पत्रकार परिषद, वैयक्तिक व संस्थांसाठी बक्षिसे व समारंभ याचा अंतर्भाव आहे.
आशा सेविकांसाठी मात्र यात स्पष्ट तरतूद नाही. प्रपंच सांभाळून करोनाचे धोकादायक कामकाज त्या करतात. दिवसभर राबून आशासेविकांना प्रतिदिनाचे 33 रुपये मानधन मिळते. म्हणजे प्रपंचाची तमा न बाळगता जीव धोक्यात घालून प्रत्यक्ष फिल्ड वर्क करणार्या आशासेविकांना शासनाने मात्र करोनाच्या कहरात वार्यावर सोडल्याचा आरोपही जि. प. सदस्य जालिंदर वाकचौरे यांनी केला आहे.
जिल्ह्यात 3173 आशासेविका कार्यरत आहेत. या योजनेत दररोज 50 गृहभेटींचे उद्दिष्ट आहे. आरोग्य कर्मचार्यांबरोबर आशासेविकाही घरोघर जातात. त्यांचे सुरक्षेसाठी पीपीई किट उपलब्ध नाहीत. आशा पर्यवेक्षक यांना 16 रुपये तर आशासेविकांना 33 रुपये प्रतिदिन मिळतात. जुलै 2020 पासून योग्य ते मानधन देण्याचा शब्द अद्यापही राज्यशासनाने आशा सेविकांबाबद पाळला नाही. जिल्हा परिषदेच्या रुग्णवाहिकांवर काम करणार्या चालकांनाही सात महिन्यांपासून वेतन नाही. खाजगी ठेकेदारातर्फे जरी हे चालक असले तरी त्यांचे वेतनाची नैतिक जबाबदारी शासनावर आहे. एकंदरीत करोनाच्या महामारीत तळात काम करणार्या सर्वांवरच राज्यशासनाकडून अन्याय सुरु आहे.
- जालिंदर वाकचौरे, जि.प.गटनेते,अहमदनगर