
अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
राज्यातील 92 नगर परिषदा आणि 4 नगर पंचायतीचा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने 8 जुलैला जाहीर केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीचे कारण देत या कार्यक्रमाला स्थगिती देण्यात आली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. यात राज्यातील 96 पालिकांमधील ओबीसी आरक्षणानूसार घेण्याच्या आदेशाबाबत स्पष्टता नसल्याने या पालिकांमधील आरक्षण सोडतीचा तिढा कायम असल्याचे सांगण्यात आले.
राज्यातील 17 जिल्ह्यात 96 पालिकांच्या निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला होता. याच दरम्यान, ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होवून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या बांठीया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले. ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणी दरम्यान, राज्यातील 96 पालिकांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
मात्र, ज्याठिकाणी प्रत्यक्षात निवडणूका जाहीर झाल्या होत्या. त्या वगळून राज्यातील उर्वरित 124 पालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण सोडती काढण्यात येणार आहेत. नगरसह राज्यातील 96 पालिका, ज्या ठिकाणी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होवून त्याला स्थगिती देण्यात आलेली आहे. त्याठिकाणी ओबीसींसह आरक्षण काढण्यातबाबत स्पष्टता नसल्याने त्याठिकाणी ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम असल्याचे नगरपालिका प्रशासन विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले.
यामुळे निवडणूक कार्यक्रम स्थगित असलेल्या 92 पालिका आणि 4 नगर पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण आणि सोडतीबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. याबाबत नगर पालिका विभागाचे प्रभारी प्रशासन अधिकारी गणेश शिंदे यांनी जिल्ह्यातील पालिका निवडणूका या ओबीसी आरक्षणानूसार घ्याव्यात याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाची प्रतीक्षा असल्याचे ‘सार्वमत’शी बोलतांना सांगितले.
पालिकांमध्ये नगराध्यक्षांची निवड ही थेट जनतेतून होणार आहे. या पदाचे आरक्षण काढणे बाकी आहे. नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण हे ओबीसींसह काढण्यात येणार आहे. यामुळे नगराध्यक्ष पदासाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार असल्याने निवडणूक कार्यक्रम स्थगित असणार्या पालिकांमध्ये नगरसेवकांचे ओबीसी आरक्षण काढावेच लागणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.