सातवा, भरती व वारसा हक्क...धुसर ?

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

मनपा कामगार संघटनेने (Municipal Workers Union) तीन दिवस लाँग मार्च (Long March) काढला असला तरी मनपाचा वाढता प्रशासकीय खर्च पाहता सातव्या वेतन आयोगाची (Seventh Pay Commission), कर्मचारी भरतीची व न्यायप्रविष्ट बाब असल्याने वारसा हक्क विषयाची तड लागणे धुसर मानले जात आहे.

मनपा कामगार संघटनेने तीन दिवस लाँग मार्च केला. यामुळे मनपाचे कामकाज ठप्प झाले व दुसरीकडे शहराच्या स्वच्छतेचाही बोजवारा उडाला. मुंबईला (Mumbai) जाऊन शासनाशी चर्चा करण्याचे नियोजन कामगार संघटनेचे होते. पण आ. संग्राम जगताप (MLA Sangram Jagtap) यांच्या प्रयत्नांमुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत आता येत्या 10 रोजी बैठक होणार असल्याने लाँग मार्च स्थगित (Long March Postponed) झाला आहे.

लाँग मार्चच्या दोन मागण्या प्रत्यक्षात येणे अवघड मानले जात आहे. मनपाचा प्रशासकीय खर्च 70 टक्क्यांवर आहे व तो 35 ते 40 टक्क्यांपर्यंत आला तरच रिक्त जागांवर नवी नोकर भरती (Employees Recruitment) व सातवा वेतन आयोग लावण्यास शासनाची मान्यता मिळणार आहे तर दुसरीकडे वारसा हक्काने नोकरीबाबत औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) याचिका प्रलंबित असल्याने तिचा निकाल होईपर्यंत या विषयावर शासनाला अंतिम निर्णय घेता येत नसल्याचे सांगितले जाते. मात्र, हे आक्षेप कामगार संघटनेने फेटाळले आहेत. वारसा हक्काच्या शासन निर्णयाला खंडपीठातील याचिकांचा काहीही अडथळा नाही तसेच अन्य महापालिकांतून सातवा वेतन आयोग दिल्याने नगरला द्यायला व रिक्त जागांची भरती करायला काहीही अडचण नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

अनेक मनपामध्ये आस्थापना खर्चाची टक्केवारी शासनाने निर्धारित केलेल्या टक्केवारीपेक्षा कित्येक प्रमाणात जास्त असतानाही त्या मनपांमध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यास परवानगी दिली आहे. पण हा निकष नगर मनपाला लावला जात नाही, असा दावा कामगार संघटनेचा आहे. सफाई कामगारांना नोकरीमध्ये वारसा हक्काची तरतूद व मालकी हकाने मोफत घरे आणि इतर लाभ गेली 50 वर्षे सातत्याने देण्यात आले आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागानेे तशी कार्यवाही करण्याचे आदेशही केले आहे. त्यामुळे सफाई कामगारांचे वारस वारसा हक्काने नेमणूक मिळण्यास पात्र असल्याने आता ही बाब न्यायप्रविष्ट राहिलेली नाही व औरंगाबाद खंडपीठामध्ये प्रलंबित याचिकांशी त्याचा काही संबंध राहिलेला नाही, असा दावा मनपा कामगार संघटनेचा आहे.

तो अहवाल बासनात ?

नगर मनपाचा प्रशासकीय खर्च जरी जास्त असला तरी त्या तुलनेत मनपाचे उत्पन्न वाढवण्याची तयारी मनपा प्रशासनाची आहे व त्यानुसार कोणत्या उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत व भविष्यात कोणत्या उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत, याचा सविस्तर अहवाल मनपा प्रशासनाने सहा महिन्यापूर्वीच शासनाला पाठवला आहे. मात्र, यावर अद्याप शासनाने निर्णय घेतलेला नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.