
पारनेर |तालुका प्रतिनिधी| Parner
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये विक्री करण्यात आलेल्या कांद्यालाही प्रती क्विंटल साडेतीनशे रुपये अनुदान मिळावे, अशी मागणी आमदार निलेश लंके यांनी पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, पारनेर-नगर मतदारसंघातील 70 ते 80 टक्के कांद्याची विक्री मुंबई येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये होते. राज्याच्या इतर भागातूनही या समितीमध्ये शेतकरी वर्गाचा कांदा विक्रीसाठी येत असतो. यापूर्वी राज्य शासनाने कांद्याला अनुदान दिले. त्यावेळीही मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीस त्यातून वगळण्यात आले होते. पणन विभागाने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकर्यांना यंदा 350 रुपये प्रति क्विंटल दराने अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे.
शासन निर्णय अनुक्रमांक 3 नुसार मुंबई बाजार समितीस या अनुदानातून वगळण्यात आले आहे. मुंबई बाजार समितीत ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात कांदा विक्रीसाठी जात असून मुंबई बाजार समितीमध्ये केवळ व्यापार्यांचाच कांदा विक्रीसाठी असतो असा ढोबळ मानाने निष्कर्ष काढून राज्य शासनाने अनुदानाबाबत निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा ग्रामीण भागातून मुुंबई येथे कांदा विक्रीसाठी घेऊन जाणार्या गरीब शेतकर्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये विक्री केलेल्या कांद्याला अनुदान मिळावे यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी अशी विनंती आ. लंके यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे.