नोकरीही गेली अन् आयकरच्या चौकशीने शासकीय योजनाही गेल्या

पिंपरी निर्मळ |वार्ताहर| Pimpari Nirmal

राहाता , राहुरी व श्रीरामपूर तालुक्यांना वरदान ठरणार्‍या मुळा-प्रवरा वीज संस्थेचे अस्तित्व राजकीय कुरघोडीमुळे संपले. मात्र संस्थेच्या कर्मचार्‍यांच्या यातना संपण्याचे नाव घेत नाही. वन टाईम सेटलमेंट अंतर्गत सेवेतील कर्मचार्‍यांना मोबदला वाटप झाला. मात्र तात्कालीन आयकरच्या नियमानुसार बहुतांशी कर्मचार्‍यांना आयकर भरावा लागला. मात्र हा एक वर्षाचा आयकर कर्मचार्‍यांचे आयुष्याचे नुकसान ठरविणारा झाला आहे. यामुळे टॅक्स भरत असल्यामुळे कर्जमाफी, किसान योजना व अन्न सुरक्षा योजना सारख्या योजनापासून हे लाभार्थी वंचित राहत आहे. नोकरीही गेली अन शासकीय योजनाही गेल्या अशी अवस्था या कर्मचार्‍यांची झाली आहे.

राज्यात प्रथमच सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून राहाता श्रीरामपूर व राहुरी या तीन तालुक्यांना वरदान ठरणारी सहकारी तत्वावरील मुळा-प्रवरा विज वितरण करणार्‍या संस्थेची स्थापना झाली.राजकीय कुरघुड्यांमुळे ही संस्था राज्य सरकारने बंद केली. मात्र यामुळे तीन तालुक्यांतील संस्थेच्या कर्मचार्‍यावर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळली. दरम्यान शासन व संस्था पातळीवर करारामुळे कामगारांना वन टाईम सेंटलमेंट अंतर्गत मदतीचे वाटप झाले. मात्र त्यावेळेस आयकर विभागाच्या नियमानुसार अडीच लाखांच्या पुढे व्यवहार दिसल्याने बहुतांश कर्मचार्‍यांना आयकर भरावा लागला.

नोकरी गेली, तुटपुंजा मोबदला मिळाला. त्यातही आयकर गेला मात्र आपला वाली कोणीच नाही. यामुळे कर्मचार्‍यांनी तडजोड केली. मात्र नोकरी गेल्यावर एक दशकानंतरही या कामगारांचा पिच्छा आयकर विभाग सोडायला तयार नाही. जवळपास 11 वर्षांपूर्वी एकदाच किरकोळ आयकर गेल्यामुळे आज या कर्मचार्‍यांना पीएम किसान योजने अंतर्गत वर्षाला सहा हजार अनुदान, छत्रपती शिवाजी महाराज व महात्मा फुले कर्ज माफी योजना, 50 हजारांची प्रोत्साहन योजना, रेशनकार्डवरील अन्न सुरक्षा योजना आदी लाभ मिळणे बंद झाले आहे. संस्थेकडून त्यावेळेला अडीच लाखांच्या पुढे एकवेळ परतावा मिळाला. अशा बहुंताश कामगारांचा त्यावेळी आयकर कपात झाला. त्यानंतर अचानक नोकरी गेली. मिळालेली तुटपुंज्या मदतीवर हे कर्मचारी आयुष्य जगत असताना आयकर विभागाच्या या धोरणामुळे शासकीय मदती बंद झाल्या आहेत.