‘मुळा-प्रवरा’बाबत विरोधकांचे आरोप तथ्यहीन

प्रशासकाची नियुक्ती शासनाकडून - खा. डॉ. सुजय विखे
खा. डॉ. सुजय विखे
खा. डॉ. सुजय विखे

लोणी |वार्ताहर| Loni

मुळा-प्रवरा सहकारी वीज संस्थेबाबत तथाकथित विरोधकांनी केलेले आरोप तथ्यहीन असून संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती न्यायालयाच्या आदेशाने नाही तर राज्य शासनाने केल्याची माहिती संस्थेचे माजी अध्यक्ष खा. डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी दिली.

लोणी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना खा. विखे म्हणाले, काही दिवसांपूर्वी विरोधकांनी मुळा-प्रवरा संस्थेवर न्यायालयाच्या आदेशाने प्रशासकाची नियुक्ती झाल्याची खोटी, तथ्यहीन माहिती माध्यमांना दिली होती. मुळात न्यायालयाने असा कोणताही आदेश दिलेला नाही. संस्थेची निवडणूक होऊन आठ वर्षे झाली असून या काळात संचालक मंडळावर विरोधक एकही आरोप करु शकलेले नाहीत. करोना आणि इतर कारणामुळे संस्थेची निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यातच निवडणूक प्रक्रियेसाठी 2 कोटी खर्च असल्याचे जिल्हा उपनिबंधकांनी सांगितल्यानंतर संस्थेकडे हा खर्च करण्यासाठी पैसे नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने महिन्याला विशिष्ट रक्कम महावितरणने संस्थेला देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु संस्थेची कायदेशीर लढाई अजून न्यायालयात सुरू आहे. त्याचा अंतिम निर्णय काय येईल हे सांगता येणार नाही. अशावेळी संस्थेला दरमहा मिळणारी रक्कम खर्च करता येणार नाही. त्याची जबाबदारी कशी घेणार? संस्थेच्यावतीने याची तांत्रिक अडचण राज्य सरकार आणि निवडणूक प्राधिकरणाला कळवण्यात आलेली आहे. निवडणुकीसाठीचे पैसे भरण्यास संस्थेने असमर्थता दर्शवल्याने शासनाने प्रशासकाची नियुक्ती केल्याचे खा. विखे यांनी स्पष्ट केले.

संस्थेच्या मतदार यादी संदर्भात विरोधकांनी केलेले आरोप तथ्यहीन आहेत, असे सांगत ते म्हणाले, सहकार कायद्यानुसार थकबाकीदार सभासद मतदान करु शकत नाहीत. या निकषाप्रमाणे 52 हजार मतदार निश्चित करण्यात आले. प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर 723 सभासदांनी पैसे भरले. विरोधकांनी दीड लाख सभासद करा ही मागणी केली. पण त्याला कोणताही आधार नाही. मयत सभासदांच्या बाबतीत अधिकृत वारसाने कागदपत्र दिली तरच त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळली जातात. तथाकथित विरोधकांनी केलेले आरोप चुकीचे व तथ्यहीन असून निवडणुकीतून त्यांना योग्यवेळी उत्तर मिळेल, असा इशारा देताना त्यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप खोडून काढले.

विखे कारखान्याविरुद्धची याचिका रद्द

यावेळी खा. विखे म्हणाले की, विरोधकांनी विखे कारखान्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका रद्द करताना राहाता न्यायालयाचे आदेशही रद्द केले आहेत. माजी मंत्री आ. बाळासाहेब थोरात यांचे नाव न घेता ते म्हणाले, विरोधकांना शेजार्‍यांकडून फंडिंग सुरु आहे. आम्ही बंद पडलेल्या संस्था सुरू केल्या. कामगार देशोधडीला लागले तेव्हा हे लोक कुठे होते? इथल्या विरोधकांचे मात्र त्यांच्या मदतीवर काम सुरु आहे. आम्ही संस्था चालावी म्हणून प्रयत्न करतो. एक महिन्यापूर्वी मुळा-प्रवरा संस्था वाचवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेतली असून ती सकात्मक झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com