मुळा डाव्या कालव्
मुळा डाव्या कालव्
सार्वमत

मुळा डाव्या कालव्यावरील पाणीवापर संस्था बरखास्त करा

अन्यथा सरकार विरोधात तीव्र आंदोलन ; लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांचा इशारा

Arvind Arkhade

देवळाली प्रवरा|वार्ताहर|Devlali Pravra

सर्वसामान्य व लहानातल्या लहान शेतकर्‍यांना अल्पदरात शेती सिंचनासाठी शेवटचे टोक असणार्‍या शेतकर्‍यांना पाणी मिळावे, या उदात्त हेतूने सरकारने स्थापन केलेल्या मुळा डाव्या कालव्यावरील सहकारी वाटप संस्था शेतकर्‍यांकडून अव्वाचे सव्वा पैसे घेत असून व शेवटच्या शेतकर्‍यांना पाणी मिळत नसल्याने असून अडचण, नसून खोळंबा, अशी अवस्था शेतकर्‍यांची झाली असल्याने सहकारी पाणी वाटप संस्था बरखास्त करण्याची चारीनंबर चारच्या लाभधारक शेतकर्‍यांनी मागणी केली आहे.

याबाबत प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात शेतकर्‍यांनी म्हटले, पाणीवाटप संस्था स्थापन करण्यामागील शासनाचा उदात्त हेतू निश्चितच शेतकर्‍यांच्या हिताचा होता. परंतु दुर्दैवाने पाणीवाटप संस्था आपल्या मूळ उद्देशापासून खूप दूर गेल्या आहेत. हे लाभधारक शेतकर्‍यांचे दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल. निवडणुका आल्या की, राजकारण आलचं, आणि सहकारात राजकारणं आल की त्या संस्थेचे कसे वाटोळे होते? हे सर्वश्रूत आहे.

शेतकर्‍यांना विनासायास नियमित वेळेवर शेतीसाठी पाणीपुरवठा व्हावा ही सरकारची अपेक्षा होती. परंतु झाले उलटेच! यापूर्वी शासन पाटबंधारे विभागामार्फत शेतीसाठी पाणीपुरवठा शिस्तीने व्यवस्थित व कमी खर्चात शाश्वतपणे करण्यात येत होता. पाणी वाटपावर अधिकार्‍यांचे नियंत्रण होते. याउलट सहकारी पाणीवापर संस्थांचे नियंत्रण राहिलेले नाही. शिस्त नाही, दंडेलशाहीने कुणी कधीही पाणी घेतो. यामध्ये संस्थेचे पदाधिकारी आघाडीवर असतात. चालू बारे वळून घेण्यात या पदाधिकार्‍यांचा हातखंडा आहे.

जिसकी लाठी उसकी भैस, असा प्रकार सुरू झाल्याने आवर्तन सुटल्यानंतर पाणी भेटेलच, याची अजिबात शाश्वती राहिली नाही. मग अशा संस्थांचा शेतकर्‍यांना फायदा काय? शिवाय पाटबंधारे विभागापेक्षा यांची एकरी आकारणी दुप्पट आहे. काही संस्था एकरी 400 रुपये घेतात. काही 500 रुपये घेतात. तर काही 600 रुपये घेतात. ही एकप्रकारे संस्थाचालकांची मनमानीच म्हणावी लागेल. यामुळे शेतकर्‍यांचा आर्थिक तोटा होत आहे.

अशा संस्था कशासाठी स्थापन करण्यात आल्या? शासनाचा आदेश आहे तर भंडारदरा उजव्या कालव्यावर पाणीवाटप संस्था का स्थापन करण्यात आल्या नाहीत? असा सवाल करून शेतकर्‍यांच्या नरडीला नख द्यायला निघालेल्या या संस्था सरकारने तातडीने बरखास्त करण्याची मागणी लाभधारक शेतकर्‍यांनी केली आहे. अन्यथा सरकार विरोधात शेतकरी तिव्र आंदोलन छेडतील, असे म्हटले आहे.

या निवेदनावर सुरेश निमसे, संदिप खुरूद, हौशाबापू शिंदे, बाबासाहेब देशमुख, विक्रांत धुमाळ, अमोल धुमाळ, बाबासाहेब शिंदे, सुनील शिंदे, दादासाहेब ढोबळे, राजेंद्र शिंदे, प्रसाद देशमुख, लक्ष्मण शिंदे, अशोक जुंदरे, मथाराम नरोडे, मच्छिंद्र शेळके, शिवाजी काळे, रावसाहेब पवार, गफार इनामदार, मच्छिंद्र पवार, बाळासाहेब कोळसे, ज्ञानदेव शेळके, आदिनाथ कोळसे आदी लाभधारक शेतकर्‍यांच्या सह्या आहेत.

मुळा डाव्या कालव्याखाली एकूण 16 हजार हेक्टर क्षेत्र आहे व 28 सहकारी पाणी वाटप संस्था आहेत. या सर्वांना शेतकरी मनमानीमुळे वैतागले आहेत. चारी नं. 4 चे मुळा डाव्या कालव्यावर असलेले मुख्यद्वार चारफुटांनी खाली घेतल्यास आवर्तन काळात येवले आखाड्यापासून होणारा कालव्याचा फुगवटा कमी होऊन चारीला पाणी जादा मिळेल व शेवटच्या शेतकर्‍यांपर्यंत जाण्यासाठी मदत होईल. पाण्याचे नुकसान होणार नाही. अशी मागणी बाजार समितीचे अध्यक्ष अरूण तनपुरे व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस सुरेश निमसे यांनी पाटबंधारे विभागाला वेळोवेळी करून देखील याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.

Deshdoot
www.deshdoot.com