<p><strong>राहुरी |तालुका प्रतिनिधी| Rahuri</strong></p><p>दक्षिण नगर जिल्ह्याला जलसंजीवनी देणार्या मुळा धरणाच्या तळाशी असणारा गाळ काढण्याच्या हालचाली राज्यस्तरावर सुरू झाल्या आहेत.</p>.<p>त्यामुळे आता मुळा धरण गाळ काढल्यानंतर ‘चकाचक’ होणार आहे. गाळ काढण्यासाठी समितीचे गठण करण्यात आले असून माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. गाळ काढल्यानंतर 26 हजार दलघफूट पाणी साठवण क्षमता असलेल्या मुळा धरणाची जलसाठवण क्षमता वाढणार आहे.</p><p>माजी खा. प्रसाद तनपुरे यांनी मुळा धरणातील गाळ काढण्याची मागणी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार गाळ काढण्यासाठी प्रमाणित स्वरूपातील सुधारीत प्रारूप निविदा तयार करण्यासाठी दि.27 नोव्हेंबर 2020 रोजी समिती गठीत करण्यात आली आहे. तसेच धरणातील एकूण गाळ व रेती किती आहे? याचा अहवाल तयार करण्यासाठी त्याचे नमुने गोळा करून तसा अहवालही सादर करण्यासाठी आदेश जारी केले आहेत.</p><p>मुळा धरणाचे काम पूर्ण होऊन तब्बल 50 वर्षाचा कालावधी झाला आहे. या धरणाचा मुळा आराखडा हा 31.500 द.ल.घ.फु. क्षमतेचा होता. परंतू काही कारणास्तव हे धरण एकूण 26 हजार द.ल.घ.फुट क्षमतेचे करण्यात आले. या धरणाचे पाणलोट क्षेत्र मोठे आहे. पावसाळ्यात या धरणात पाणी जमा होताना पाण्याबरोबरच माती, दगड , गोटे, रेती-वाळू असे अनेक पदार्थ वाहून येत असल्यामुळे हळूहळू धरणाच्या साठवणूक क्षमतेमध्ये घट झालेली आहे.</p><p>सन 2009 मध्ये मेरी या जलसंपदा विभागाच्या संस्थेकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार 2.40 द.ल.घ.फुट एवढा गाळ या धरणामध्ये जमा झालेला आहे. या सर्वेक्षणास आज 11 वर्षे झालेली असून आता हा गाळ 3 हजार द.ल.घ.फु. पाणी साठवण क्षमतेइतका झालेला आहे. परिणामी आज या धरणाची साठवण क्षमता 23.00 एवढीच राहिलेली आहे. </p><p>राज्यातील मोठ्या धरणातील गाळ, गाळमिश्रीत वाळू-रेती निष्कासनाची कार्यवाही जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत करावी व त्यामधून मिळणारा महसूल सिंचन प्रकल्पांच्या पुनर्स्थापनेच्या कामासाठी वापरण्यासाठीचा शासन निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आलेला आहे. मेरीने निवड केलेल्या राज्यातील पाच धरणांमध्ये मुळा धरणाचा समावेश आहे. </p><p>त्यानुसार या कामाची निविदा प्रक्रियाही शासनाने राबविली होती. परंतु नंतर याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने ही संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच शासनाने रद्द केलेली आहे. न्यायालयानेही याबाबतचा सुस्पष्ट निकाल दिलेला असून शासनास निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यास अनुमती दिलेली आहे.</p><p>आजमितीस या धरणातून अकृषक वापरासाठी ( पिण्याच्या पाणी योजना तसेच औद्योगिक वापर) सुमारे 5 हजार द.ल.घ.फूट पाणी आरक्षित आहे. या वापरामध्ये दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. याबरोबच बाष्पीभवनामुळेही जवळपास 2 हजार दलघफूट पाणी कमी होते. तसेच धरणाचा मृतसाठा विचारात घेता शेतीसाठी फक्त 13 हजार दलघफूट पाणी उपलब्ध होते. या धरणातील रेती-वाळूचे उत्खननातून जलसंपदा विभागास आजच्या दरसूचीनुसार किमान 500 कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे. </p><p>हे काम 15 वर्षे चालणार असून धरणातील गाळ शेतकर्यांना मोफत उपलब्ध करण्यात येणार असल्याने जमिनीची सुपिकताही वाढण्यास मदत होणार आहे. धरणाची साठवण क्षमताही पूर्ववत होऊन सिंचनासाठी 2.40 द.ल.घ.फुट जास्त पाणी उपलब्ध होईल. ही बाब तनपुरे यांनी जलसंपदा मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानुसार शासनाने वरील निर्णय घेतला असून आपला अहवाल दोन महिन्यात शासनास सादर करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार असून मुळा धरणाच्या पाणीसाठ्यातही वाढ होणार आहे.</p>
