विखेंचे ‘हवाई रेमडेसिवीर’ : उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले, विमानतळाचे फुटेज ताब्यात घेण्याचे आदेश

विखेंचे ‘हवाई रेमडेसिवीर’ : उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले, विमानतळाचे फुटेज ताब्यात घेण्याचे आदेश

औरंगाबाद | Aurangabad

खा. डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी दिल्लीतून हवाईमार्गे आणलेल्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनची चांगलीच ‘रिअ‍ॅक्शन’ आल्याचे दिसून येत आहे. गुरूवारी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने प्रशासनावर नाराजी व्यक्त करतानाच शिर्डी विमानतळावरील 10 ते 25 एप्रिल 2021 या काळातील खाजगी विमान वाहतुक व मालवाहतुकीचे सर्व फुटेज व नोंदी जतन करण्याचे आदेश गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले आहेत. याप्रकरणात अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी खा.डॉ.विखेंना पाठीशी घातल असल्याचे गंभीर निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले आहे.

दिल्ली येथून मित्राच्या मदतीने रेमडेसिवीरचा साठा हवाईमार्गे आणून जिल्ह्यातील करोना रूग्णांना वितरीत केल्याचा दावा खा.डॉ.विखे यांनी केला होता. या दाव्यावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केेले. याप्रकरणी अरुण कडू, एकनाथ घोगरे, बाळासाहेब विखे व दादासाहेब पवार उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. कोणतेही कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना गोपनीय व्यक्तीकडून साठा कसा मिळवला? काळ्या बाजारातून खरेदी तर केली नाही? इंजेक्शनचा साठा भेसळ शुद्ध असल्याचे प्रमाणपत्र वापराआधी घेतलेले नाही. एवढा मोठा रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा कुठे व कसा वापरला? असे अनेक मुद्दे उपस्थित करत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी विनंती याचिकेद्वारे केली आहे.

याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्या.आर.व्ही.घुगे व न्या. बी.यू. देबडवार यांनी गंभीर निरिक्षणे नोंदविली. नगर जिल्हाधिकार्‍यांनी सरकारी वकीलांमार्फत 28 एप्रिल 2021 चा अहवाल न्यायालयात सादर केला. जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानगीने नगर जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी विखे मेडिकल स्टोअरकडून मिळालेल्या पैशातून पुणे येथील फार्माडी कंपनीकडून रेमडेसिवीर खरेदी केली व त्यातील काही साठा जिल्हा शल्यचिकित्सकांंनी विखे मेडिकल स्टोअर दिला. हा साठा 1700 रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा होता.

जिल्हाधिकार्‍यांनी अहवालात नमूद केलेला साठा दिल्ली येथून शिर्डी येथे आलेला नव्हता. त्यावरून नगर जिल्हाधिकारी खासदार विखे यांना पाठीशी घालत आहेत, असे गंभीर निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सरकारी वकीलांनी जिल्हाधिकार्‍यांना बाजू मांडण्यासाठी 3 दिवसांची मुदत द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. त्यानुसार पुढील सुनावणी 3 मे रोजी होणार आहे.

दरम्यान, शिर्डी विमानतळावर 10 ते 24 एप्रिल या काळात आवागमन केलेल्या खासगी विमानांचे फुटेज, येण्या-जाण्याची वेळ, वाहतुक करण्यात आलेल्या मालाचा तपशील जतन करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्याच्या गृहविभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले. फुटेज गहाळ झाले, सापडत नाही अशी कारणे खपवून घेतली जाणार नाहीत, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड.प्रज्ञा तळेकर व अ‍ॅड. अजिंक्य काळे तर शासनाच्यावतीने अ‍ॅड.डी.आर.काळे काम पाहात आहेत.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com