विखेंच्या हवाई रेमडेसिवीर प्रकरणी पोलिसांना स्वतंत्र तपासाचे आदेश

विखेंच्या हवाई रेमडेसिवीर प्रकरणी पोलिसांना स्वतंत्र तपासाचे आदेश

औरंगाबाद |प्रतिनिधी| Aurangabad

अहमदनगर मतदारसंघाचे खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी विमानाने आणलेल्या रेमडेसिवीर साठ्याबाबत पोलिसांनी फौजदारी प्रक्रियेनुसार कार्यवाही करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले.

खा.डॉ.विखे यांनी रेमडेसिवीरचा साठा निर्बंध असताना मिळवून वाटप केल्याप्रकरणी याचिका दाखल झाली होती. या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कडू, एकनाथ घोगरे, बाळासाहेब विखे व दादासाहेब पवार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी रिट याचिकेमध्ये दिलेला दुरुस्ती अर्ज माघारी घेतला आहे. मात्र निर्बंध असताना काही राजकीय व्यक्ती इंजेक्शन वाटप करत असतील तर त्या नेत्याच्या पोलीस स्टेशन हद्दीत नियमानुसार तक्रार करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे.

जो व्यक्ती अजून आरोपी नाही, त्याला गुन्हा नोंद होत नाही तोपर्यंत ऐकण्याची गरज नाही, असा कायदा आहे. असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवल्याने खा.डॉ.विखे यांच्यातर्फे दाखल अर्ज माघारी घेण्यात आला.

याचिकार्ते, पोलीस, जिल्हाधिकारी व खा.डॉ. सुजय विखे यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रातून वस्तुस्थिती बद्दल एकमत होत नाही. वस्तुस्तिथी तपासण्याचे व चौकशी करण्याचे काम न्यायालयाचे नसून तपास अधिकाऱ्याचे आहे.

रेमडेसिवीर इंजेक्शनबाबत गोपनीयता पाळण्यासाठी खोटे कागदपत्रे तयार केली आहे का? चंदीगड येथून शिर्डी येथे खाजगी विमानाने आणलेले इंजेक्शनचा साठा कोणत्या कंपनीचा आहे? १७०० रेम्डेसिवीर इंजेक्शन व्यतिरिक्त आणखी साठा असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांनी मांडले, ते खरे आहे का? त्यासाठी तपासाधिकाऱ्याला फौजदारी प्रक्रियेच्या नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी वेळ देणे गरजेचे आहे, असे मत उच्च न्यायालयाचे न्या. आर. व्ही घुगे व न्या. बी यु देबडवार यांनी नोंदवले.

या बाबी लक्षात घेता सदर प्रकरणी याचिकाकर्ते यांना अतिरिक्त तक्रार किंवा जवाब व अतिरिक्त कागदपत्रे पोलीस स्टेशनला नोंदवणे अथवा देण्याची मुभा दिली व तसे केल्यावर तपास अधिकाऱ्याने फौजदारी प्रक्रियेच्या नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.

याचिकाकर्ते यांना कोणत्याही अधिकारी, पोलीस अधिकारी या प्रकरणात फसवाफसवी व बनावट कागदपत्रे बनवत असेल असे वाटल्यास त्यांच्या विरुद्ध देखील तक्रार वा जवाब देण्याची मुभा दिली आहे.

तपास अधिकाऱ्यांनी खासदार किंवा वरिष्ठ अधिकारी यांचा गुन्ह्यात हात असेल तर योग्य कार्यवाही करावी. कायद्यापेक्षा कोणी मोठे नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच तपास अधिकाऱ्याने योग्य प्रकारे कार्यवाही न केल्यास परत न्यायालयात येण्याची मुभा दिली.

याचिकाकर्त्यांच्यावतीने प्रज्ञा तळेकर, अजिंक्य काळे, उमाकांत आवटे व ऍड. राजेश मेवारा या वकिलांनी काम पाहिले तर शासनाच्यावतीने डी.आर.काळे, तसेच खा.डॉ. विखे यांच्यावतीने जेष्ठ विधिज्ञ शिरीष गुप्ते यांनी काम पाहिले.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com