अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
छावणी परिषदेच्या कायद्यामुळे विकास कामे करताना विविध अडचणी येतात. भिंगारचा विकात त्यामुळेच खुंटला आहे.
हा कायदा रद्द झाला पाहिजे, अशी मागणी असून त्याची प्रक्रिया देशामध्ये प्रायोगिक तत्वावर सुरू असल्याची माहिती खा. डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी दिली.
छावणी परीषदेच्या माध्यमातून सर्व्हेतून निवडलेल्या 20 लाभार्थींना प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेचे शिफारसपात्र वाटपाप्रसंगी खा. विखे बोलत होते. माजी केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विद्याधर पवार, उपाध्यक्ष प्रकाश फुलारी, वसंत राठोड, नगरसेविका शुभांगी साठे, संजय छजलानी, रवींद्र लालबोंद्रे, शिवाजी दहीहंडे, सरचिटणीस महेश नामदे, युवा मोर्चा अध्यक्ष किशोर कटोरे, गणेश साठे, राकेश भाकरे, जोत्स्ना मुंगी, बिजेस लाड, सचिन दरेकर, महेश झोडगे, वैशाली कटोरे, सलीम बागवान, पोलीस उपनिरीक्षक पाटील आदि उपस्थित होते.
खा. विखे म्हणाले, ज्या लाभार्थींना शिफारस पत्र मिळाले आहेत त्यांच्या खात्यात येत्या आठडवडाभरात 10 हजार जमा होणार आहे. त्यातून त्यांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करता येईल. भिंगार छावणी परिषदेच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
2020 पासून भिंगारवासीयांवर घरपट्टी वाढीचा बोजा परिषदेने टाकला आहे. करोना महामारीत उत्पन्न घटल्याने घरपट्टी वाढीस विरोध असून वाढ त्वरित रद्द करण्याची शिफारस दिल्लीत करणार आहे. बोगस ठेकेदारामुळे या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे.
जानेवारीपर्यंत भिंगार अर्बन बँक ते वेशीपर्यंतचा रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढून रुंदीकरण व डांबरीकरणाचा प्रश्न सोडवणार आहे. पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र पाईपलाईन टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. भिंगार मधील पोलीस स्टेशन स्थलांतरासाठी नव्या पोलीस अधिक्षकांना भेटणार आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांना एकदा नगरला आणल्याशिवाय संरक्षण खात्याकडे असलेले प्रश्न सुटणार नाहीत, असे खा. विखे म्हणाले.