आमदारांकडून पुन्हा जिल्हा परिषदेवर अन्याय

भाजप सरकारच्या काळातील प्रथा महाविकास आघाडीच्या काळात सुरू
आमदारांकडून पुन्हा जिल्हा परिषदेवर अन्याय

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

भाजप सरकारच्या काळात जिल्हा परिषद सदस्यांच्या वाट्याला येणार निधी पळविण्याची परंपरा राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात काम आहे. जिल्हा परिषदेच्या रस्ते दुरूस्तीच्या लेखाशिर्षकातून जिल्ह्यातील पाच आमदारांनी परस्पर ग्रामविकास विभागाकडून 17 रस्त्यांच्या कामासाठी 5 कोटींचा निधी मंजूर करून घेतला आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकार जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि सदस्यांना माहित ही नव्हता. ग्रामविकास विभागाने याबाबत अध्यादेश काढल्यानंतर जिल्हा परिषदेला जाग आली आहे.

जिल्ह्यात भाजप सरकारच्या काळापासून आमदारांकडून जिल्हा परिषद सदस्य आणि जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांवर गदा आणण्याची पध्दत सुरू झाली. आमदारांना रस्ते दुरूस्तीसाठी स्वतंत्र 5054 आणि अन्य लेखाशिर्ष असतांना त्यांच्याकडून काही वर्षापासून जिल्हा परिषदेच्या वाट्याला येणार्‍या 3054 लेखा शिर्षावर डोळा ठेवून तो पळविण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारीतील ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी 3054 लेखाशिर्ष अंतर्गत निधी मंजूर करण्यात येतो.

सन 2020-21 मध्ये 3054 मधून आमदारांनी जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमध्ये 17 रस्त्याच्या कामांना मंजूरी घेतली आहे. ही कामे मंजूर करतांना जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि सदस्यांना ग्रामविकास विभागाने अंधारात ठेवले असल्याचे आता समोर आले आहे. या कामाबाबत झेडपी पदाधिकार्‍यांना काहीच माहित नव्हते. अध्यादेश निघाल्यावर हा प्रकार समोर आला आहे. जिल्हा नियोजनच्या निधीवरूनही जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्य आणि आमदारांमध्ये आधीच सुंदोपसुंदी असताना आता आमदारांनी जिल्हा परिषदेच्या कामांवर डल्ला मारल्याने हा संघर्ष आणखी तीव्र होईल अशी शक्यता आहे.

राष्ट्रवादीच्या वाट्याला 3 कोटी 80 लाख

3054 मधून मंजूर झाल्याच्या रस्त्यांच्या कामात अकोले, कोपरगाव आणि नगर शहर येथील राष्ट्रवादीच्या आमदारांना प्रत्येकी 1 कोटी तर राहुरीचे राज्यमंत्री यांच्या रस्त्यांच्या दोन कामासाठी 80 लाख ऐवढा निधी मंजूर आहे. उर्वरितमध्ये नेवाशाचे शिवसेनेचे मंत्री यांच्यासाठी 1 कोटी तर श्रीरामपूरचे आमदार यांच्यासाठी अवघ्या 20 लाखांचे एक मंजूर झालेले आहे.

अशी आहे रस्त्यांची संख्या

नेवासा चार रस्त्यांसाठी 1 कोटी, श्रीरामपूर एका रस्त्यासाठी 20 लाख, राहुरी दोन रस्त्यांसाठी 80 लाख, कोपरगाव आठ रस्त्यासाठी 1 कोटी, अकोले एका रस्त्यासाठी 1 कोटी आणि नगर एका रस्त्यासाठी 1 कोटी रुपये मंजूर आहेत. यातून रस्त्यांची विशेष दुरूस्ती सुधारणा, खडीकरण, रुंदीकरण, डांबरीकरण, अपघात प्रवर्ण भागाची सुधारणा, कमकुवत मोठ्या पुलाची दुरूस्तीसह अन्य कामे घेण्यात येणार आहेत.

3054 अंतर्गत कामांसाठी तीन कोटींचा प्रस्ताव मार्चमध्ये जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास पाठवला होता. मात्र, आमच्या प्रस्तावाला डावलून शासनाने आमदारांच्या शिफारशी विचारात घेऊन पाच कोटींचा निधी दिला आहे. जिल्हा परिषद पदाधिकार्‍यांसह सदस्यांच्या अधिकारावर ही गदा आहे. जिल्हा परिषदेला आधीच शासनाकडून सेसच्या रकमेत कात्री लागली आहे. त्यात हा प्रकार अन्यायकारक आहे. आम्ही आधी जिल्हा परिषद सदस्य असून जिल्हा परिषद म्हणून एकत्र राहणे आवश्यक आहे.

- काशिनाथ दाते, सभापती, बांधकाम समिती, जिल्हा परिषद

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com