ठेकेदाराची नेमणूक राज्याच्या लौकिकास बाधा आणणारी - आ. विखे पाटील
सार्वमत

ठेकेदाराची नेमणूक राज्याच्या लौकिकास बाधा आणणारी - आ. विखे पाटील

जायकवाडी धरणाच्या सिंचन व्यवस्थापनासाठी

Arvind Arkhade

लोणी|प्रतिनिधी|Loni

जायकवाडी धरणाच्या सिंचन व्यवस्थापनासाठी ठेकेदाराची नेमणूक करण्याबाबतचे धोरण हे शेतकरीविरोधी आणि लोककल्याणकारी राज्याच्या लौकिकास बाधा आणणारे आहे. सिंचन व्यवस्थापनातून सरकार आपली जबाबदारी झटकत असल्याचे दिसून येते. या निर्णयामुळे पाणी वापर संस्थांच्या बळकटीकरणाच्या मूळ उद्देशालाच सरकारकडून हरताळ फासला जाणार असल्याने या धोरणाची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी माजी मंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

या संदर्भात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र देऊन सरकारचे हे धोरण नवीन सरंजामशाही निर्माण करणारे आहे. सिंचन क्षेत्राचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी ही पूर्णत: सरकारची आहे. यापूर्वीच शेतकर्‍यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी शासनाने विधेयक पारित करून पाणी वापर संस्थाकडे सिंचन व्यवस्थापन सोपविण्याचा निर्णय घेतला असल्याकडे लक्ष वेधून आ. विखे पाटील यांनी सांगितले की, पाणी वापर संस्थांचे बळकटीकरण होण्यासाठी शासनाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊ शकली नाही. ही वस्तुस्थिती असताना ठेकेदार नेमण्याची प्रक्रिया राबविणे म्हणजे मूळ उद्देशालाच हरताळ फासण्यासारखे असल्याचे आ. विखे पाटील यांनी पत्रात नमूद केले.

पाणी व्यवस्थापन, पाणीपट्टीची आकारणी व वसुली खासगी ठेकेदारांकडे दिल्यास शेतकर्‍यांकडून पठाणी पध्दतीने सक्तीची वसुली केली जाईल, अशी भीती व्यक्त करतानाच आधीच आस्मानी आणि सुलतानी आघातांमुळे शेती व्यवसाय आणि शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. शेतीचे उत्पन्नही घटत चालले आहे. नवीन पिढी शेती व्यवसाय करण्यास फारशी उत्सुक नाही. ही वस्तुस्थिती असताना खासगी व्यक्तीकडे सिंचनाचे व्यवस्थापन देण्याचा निर्णय म्हणजे शेतकर्‍यांमध्ये धाक निर्माण करण्याचाच सरकारचा प्रयत्न असल्याची भीती आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या पत्रातून व्यक्त केली.

सिंचन व्यवस्थापनासाठी खासगी ठेकेदाराची नेमणूक करणे म्हणजे सरकार एक प्रकारे आपली जबाबदारी झटकत असल्यासारखे आहे. सिंचन प्रणालीचे मजबुतीकरण आणि पाणी वापर संस्थाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी प्रशिक्षित अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची उपलब्धता करून देण्याबाबत कार्यवाही होणे अपेक्षित असताना याकडे मात्र दुर्लक्ष करून सिंचनाचे व्यवस्थापन खासगीकरणाकडे देण्याचा सरकार करीत असलेला खटाटोप हा राज्याच्या लोककल्याणकारी लौकिकाला बाधा आणणारा आहे. शासनाचा हा निर्णय लाभधारक शेतकर्‍यांवर अन्यायकारक असल्याने त्याची अंमलबजावणी न करता शेतकरी हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यासह जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे केली आहे.

Deshdoot Digital Dhamaka | देशदूत डिजिटल धमाका
www.deshdoot.com