<p><strong>लोणी |वार्ताहर| Loni</strong></p><p>कृषी, शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रांच्या पायाभूत बळकटीकरणासाठी केलेल्या भरीव तरतुदीमुळे ग्रामीण विकासाला मोठ्या संधी मिळणार आहेत. </p>.<p>शेतकर्यांचे भले आणि आरोग्य हित जोपासणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली. एक हजार बाजार समित्या ऑनलाईन पध्दतीने जोडण्याच्या निर्णयाचे स्वागतच असल्याचे त्यांनी सांगितले.</p><p>पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन् यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आ. विखे पाटील म्हणाले की, आजच्या अर्थसंकल्पातून सामान्य माणसाला नवी उर्जा देण्याचा केलेला प्रयत्न महत्त्वपूर्ण असल्याने देशातील पायाभूत सुविधांना विशेषत्वाने प्राधान्य दिले गेले असल्याचे आ. विखे पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले.</p><p>कृषीप्रधान देशातील शेतकर्यांना 16.5 लाख कोटी रूपयांच्या कृषी कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट ठेवतानाच शेती पूरक व्यवसायासाठी मोठ्या संधी दिल्या. सिंचन, मत्स्य, पोल्ट्री उद्योगांना चालना देतानाच देशात शेतकर्यांच्या सूरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बाजार समित्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधीच्या केलेल्या तरतुदीमुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम राहणार असल्याचा संदेशच एकप्रकारे मिळाला असल्याचे आ. विखे पाटील यांनी सांगितले.</p><p>देशात नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करतानाच स्कील ट्रेनिंग आणि उच्च शिक्षण आयोगाची केलेली घोषणा नविन शैक्षणिक धोरणाची दिशा निश्चित करणारी आहे. ग्रामीण भागात अद्ययावत 15 हजार शाळांची उभारणी आणि शंभर सैनिकी शाळा सुरू करण्यास दिलेले प्राधान्य, आदिवासी भागात 750 एकलव्य शाळा सुरू करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहेच, पण यापेक्षाही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना इयत्ता 10 वी नंतर शिष्यवृत्ती देण्याची केलेली घोषणा स्वागतार्ह असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.</p><p>कोव्हिड संकटानंतर आरोग्य सुविधांवर अर्थसंकल्पात 2 लाख 23 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा विशेष भर देण्यात आल्याने राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या माध्यमातून जिल्हा स्तरावर आरोग्य केंद्र, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य केंद्र, राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर अद्ययावत पब्लिक हेल्थ युनिटची होणारी उभारणी करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न पाहता आरोग्य हा पहिला आधारस्तंभ मानला गेला असल्याचे त्यांनी सांगितले.</p><p>देशातील 112 जिल्ह्यांमध्ये पोषण आहार योजनेची अंमलबजावणी करतानाच, जलजीवन मिशन अंतर्गत 2 कोटी 87 लाख रुपयांच्या मदतीने पाचशे अमृत शहरांची निर्मिती आणि कचर्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी केलेली आर्थिक तरतूद ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता महत्त्वपूर्ण ठरेल.</p><p>देशातील महिलांकरिता स्टार्ट अप इंडियाच्या माध्यमातून उद्योगाच्या संधी आणि लघु उद्योगासाठी 15 हजार 700 कोटी रूपयांच्या तरतूदीमुळे रोजगाराच्या नव्या संधी मिळतीलच परंतू यापेक्षाही सात मेगा इन्व्हेस्टमेंट पार्क उभारून उत्पादन क्षेत्रालाही उभारी देण्याचा केला गेलेला प्रयत्न स्वागतार्ह असल्याचे आ.विखे पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.</p>
