
अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये मंजूर झालेल्या शहरातील विविध विकास कामांना विद्यमान सरकारने स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन स्थगिती उठविली नाही तर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये स्थगिती उठविण्यासाठी याचिका दाखल करणार आहोत, अशी माहिती आ. संग्राम जगताप यांनी दिली.
शहरातील मंजूर असलेल्या विकास कामची स्थगिती उठविण्यासाठी शासन दरबारी, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व प्रशासकीय पातळीवर पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला. परंतु राज्य शासनाने स्थगिती उठविली नाही. शहर विधानसभा मतदारसंघातील राज्य शासनाने अर्थसंकल्प 2022-23 मधून राष्ट्रीय महामार्ग 222 ते नगर-पुणे रोड काँक्रिटीकरण करण्यासाठी 15 कोटी, खारेकर्जुने हिंगणगाव, निमगाव वाघा, वाकोडी-वाळुंज ते राज्य मार्ग 58 ला मिळणार्या रस्त्याचे काँक्रीटीकरणासाठी रुपये 7 कोटी 60 लक्ष असा एकूण 22.60 कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. परंतु या मंजूर असलेल्या निधीच्या वापरास विद्यमान सरकारने स्थगिती दिली.
महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये मुलभूत सोईसुविधांचा विकास करण्यासाठी 10 कोटींच्या विकास कामांना मंजुरी दिली होती. शांतीनगर ते भगवान बाबा नगर ते शिवगंगा टॉवर ते सचिन नगर ते बिडवाई घरपर्यंत रस्ता विकसित करण्यासाठी 3 कोटी, सारसनगरमधील धनश्री बंगला ते सारस कॉलनी ते शिवगंगा टॉवर्स ते ससाणे घरापर्यंत रस्ता विकसित करणे, परिसरातील रस्ते विकसित करण्यासाठी 2 कोटी रुपये व सारसनगर मधील वर्धमान रेसिडेन्सी ते जय बजरंग व्यायाम शाळा ते कपिलेश्वर कॉलनी ते भगवानबाबा मंदिरापर्यंत रस्ता विकसित करण्यास 1.50 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला होता.
शहरातील पोलीस मुख्यालयातील अधिकारी व कर्मचार्यांचे निवासस्थान व नवीन कार्यालयीन इमारत बांधण्याचे काम मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. तारकपूर बसस्थानकाच्या विकासासाठी रुपये 7 कोटी व माळीवाडा बसस्थानकाच्या विकासासाठी रूपये 16 कोटी निधीचा प्रस्ताव मंजुरीविना प्रलंबित आहे. विद्यमान सरकारने या विकासकामास अद्यापपर्यंत निधी वर्ग केलेला नाही. शहरामध्ये सुमारे 39 कोटी रुपयांची मंजूर विकासकामे होणे अत्यंत गरजेचे आहे. या विकासकामांमुळे शहराच्या विकासाला गती प्राप्त होईल व काहीप्रमाणामध्ये नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न मार्गी लागतील. आताच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आ.जगताप यांनी प्रत्येक कामाबाबत तारांकीत प्रश्न उपस्थित केले.