‘वसुली’हाच आघाडी सरकारचा किमान समान कार्यक्रम

आ. विखेंचा हल्लाबोल; पवार, ठाकरे, थोरतांसह अनेक मंत्र्यांवर सडकून टीका
‘वसुली’हाच आघाडी सरकारचा किमान समान कार्यक्रम

लोणी |वार्ताहर| Loni

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ भ्रष्ट आणि सर्वच समाजघटकांची फसवणूक करणारा ठरला. जनादेश डावलून सत्तेवर आलेल्या या सरकारचा समान कार्यक्रम हा फक्त वसुलीचा होता हे आता लपून राहिलेले नाही. शेतकर्‍यांची पोरं म्हणून मिरवून घेणारेच बांधावर जाऊन शेतकर्‍यांची वीज तोडत असल्याची घणाघाती टीका भाजपा नेते आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या दोन वर्षांतील निष्क्रीय कारभाराचा पंचनामा आ. विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला. मी पॅकेज देणारा नाहीतर मदत करणारा मुख्यमंत्री असल्याचे सांगणार्‍यानीच शेतकर्‍यांना 10 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. परंतु मदत अद्यापही शेतकर्‍यांना मिळाली नाही. कवडीमोल मदत आता खात्यात वर्ग केली. परंतु लगेच या वसुली सरकारने वीज बिलाच्या शेतकर्‍यांना नोटिसा पाठविल्या. शेतकर्‍यांचे कैवारी म्हणून मिरविणारे आता बांधावर जाऊन शेतकर्‍यांची वीज तोडत आहेत. शंभर युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याच्या घोषणेचे काय झाले असा सवाल उपस्थित करून राज्यातील शेतकर्‍यांना तुम्ही खरच मदत केली असेल तर त्याची श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी आ. विखे पाटील यांनी केली.

या सरकारच्या कार्यकाळात सर्वच विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. सत्तेवर आल्यानंतर समान वसुलीचा कार्यक्रम सुरू असल्याचा आरोप करून कोणताही समाज घटक सरकारच्या कामावर समाधानी नाही. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागले. आरोग्य भरतीत घोटाळा झाला.एसटी कामगार आझाद मैदानात बसले. शेतकरी वीज वितरण कंपनीच्या दारात दिसत असल्याची टीका करतानाच कृषीमंत्रीच पीक विमा कंपन्यांनी चार हजार कोटी रुपयांचा नफा मिळविल्याची कबुली देत असतील तर हे राज्याचे दुर्दैव असल्याचे मत व्यक्त केले.

पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी देशातील शेतकर्‍यांच्या भावना लक्षात घेऊन तीन कृषी विधेयक मागे घेतल्याबद्दल आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना महाविकास आघाडी सरकारने सुध्दा कृषी कायदे मागे घेण्याची केलेली तयारी म्हणजे राज्यातील शेतकर्‍यांची एकप्रकारे फसवणूकच असल्याने याबद्दल माफी मागावी, अशी मागणी केली.

वास्तविक केंद्र सरकारने शेतकरी हित डोळ्यासमोर ठेवून कायदे केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी समिती गठीत करून शेतकरी संघटनांना पर्याय सुचविण्यास सांगितले होते. पण वर्षभर आंदोलक संघटना पर्याय देऊ शकल्या नाहीत. या विधेयकांना विरोध करणार्‍यांनीच केंद्रीय कृषी मंत्री असताना मॉडेल अ‍ॅक्टच्या माध्यमातून सुधारणा आणल्या होत्या, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खा. शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासह अनेक मंत्र्यांवर आ. विखे यांनी सडकून टीका केली.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com